ठळक मुद्दे
सर्वपक्षीय उमेदवारांना धडकी भरवणारी सुज्ञांची खेळी
सर्वसामान्य नागरिकांचा दबावगट पडू शकतो भारी
सर्व निवडणुकांमध्ये असा प्रयोग करणे शक्य
नाशिक, डॉ. राहुल रनाळकर
लोकशाहीमध्ये नागरिक हा अंतिम मालक असतो, पण सत्ताधारीच त्या मालकाला विसरले आहेत. आज सामान्य नागरिकाच्या जीवनात मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष दैनंदिन झाला आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, खड्डेमुक्त रस्ते, चांगल्या शाळा, दर्जेदार आरोग्यसेवा एवढ्याच अपेक्षा आहेत. कररूपाने सतत महसूल देणाऱ्या जनतेला या साध्या अपेक्षा मांडाव्या लागतात, हीच खरी शोकांतिका आहे. पण या शोकांतिकेवर सटाण्यातील नागरिकांनी “नागरिकांचा जाहीरनामा” या नावाने केलेला प्रयोग म्हणजे लोकशाहीच्या नव्या जागृतीची घोषणा आहे
सटाण्याची नागरी क्रांती - लोकशाहीच्या नव्या पिढीचा शंखनाद
सटाणा नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर “आम्ही सर्व नागरिक सटाणा” या सोशल मीडिया गटाने जाहीर केलेला नागरिकांचा जाहीरनामा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या जाहीरनाम्यात नागरिकांनी उमेदवारांकडून शपथपत्रे लिहून घेण्याची चळवळ सुरू केली आहे म्हणजेच, सत्तेची मागणी करणाऱ्यांनाच आता जबाबदारीची शपथ घ्यावी लागणार आहे.
चार वर्षांनी होणारी ही निवडणूक म्हणजे नागरिकांच्या असंतोषाचा स्फोटक क्षण. कररूपाने ओझे वाढत असतानाही सुविधा घटल्या आहेत. महामार्ग रखडलेले, अतिक्रमण वाढलेले, कर दर अवाजवी - आणि या सगळ्यावर राजकीय पक्षांचे मौन. हीच ती पार्श्वभूमी जिथे नागरिकांनी “आम्हाला हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत” अशी ठाम घोषणा केली आहे.
जागतिक आणि राष्ट्रीय संदर्भ : जबाबदारीचे राजकारण
जगभर लोकशाही नव्या अर्थाने परिभाषित होत आहे. आइसलँडमध्ये नागरिकांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला. स्वित्झर्लंडमध्ये लोकमताद्वारे धोरणे ठरतात. एस्टोनियामध्ये डिजिटल नागरिकत्वाने सरकारची पारदर्शकता वाढवली आहे. भारतामध्ये मात्र नागरिकांचा सहभाग मतदानापुरता मर्यादित राहिला आहे. निवडणुकीनंतर नागरिकांचा आवाज कुठेतरी हरवतो म्हणूनच सटाण्याचा हा प्रयोग केवळ एका नगर परिषदेपुरता मर्यादित नाही, तो भारतातील उत्तरदायित्वाधारित लोकशाहीचा प्रारंभबिंदू ठरू शकतो.
दिल्लीतील “मोहल्ला सभा” प्रयोग, केरलचा 'पीपल्स प्लॅन मूव्हमेंट' किंवा पुण्यातील 'स्मार्ट सिटी सिटिझन कन्सल्टेशन' ही उदाहरणे दाखवतात की, नागरिक जर एकत्र आले, तर धोरणे बदलू शकतात. सटाण्याचा प्रयोग हा या चळवळींना ग्रामीण आणि निमशहरी भारतात मूळ धरायला लावणारा ठरू शकतो.
नागरिकांच्या जाहीरनाम्याचे ठळक मुद्दे असे...
लोकशाहीचा आराखडा
अवास्तव घरपट्टी कमी करणे आणि संभाव्य वाढ रद्द करणे.
समान मालमत्ता - समान कर सूत्र लागू करणे.
शहर डुक्करमुक्त, कचरामुक्त आणि डासमुक्त करणे.
आरम नदी प्रदूषणमुक्त करून दोन्ही काठांवर वृक्षारोपण व बंधारे बांधणे.
दर्जेदार रस्त्यांची दहा वर्षांची हमी योजना.
शाश्वत भुयारी गटार योजना.
सर्व राखीव भूखंड नागरिकांसाठी खुला करणे.
दर्जेदार सार्वजनिक ग्रंथालय उभारणे.
दरम्यान, हा काही पक्षीय जाहीरनामा नाही, तर जबाबदारीचा आरसा आहे. उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यात या मागण्यांचा समावेश झाला का, याची खात्री नागरिकांनी करून घ्यावी, अशी विनंतीही या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
राजकीय अस्वस्थता आणि नागरिकांची नवी भूमिका
सटाण्यातील या जाहीरनाम्याने उमेदवारांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. “जाहीरनामा आधी नागरिकांचा, नंतर पक्षांचा” - हा बदल म्हणजे राजकीय समीकरणांची पुनर्रचना. उमेदवारांना आता केवळ घोषणांवर अवलंबून चालणार नाही, तर प्रत्येक आश्वासनाचा लेखी पुरावा द्यावा लागणार आहे. समाज माध्यमांवरील चर्चेतून या उपक्रमाला मिळणारा पाठिंबा पाहता, हे स्पष्ट होते की, सटाण्याचे नागरिक आता केवळ मतदार नाहीत, तर नागरिक-निरीक्षक झाले आहेत.
जगभर “सिव्हिक ॲकाउंटेबिलिटी” हा शब्द राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येतोय. २०२४ मध्ये कॅनडाच्या टोरोंटो शहरात नागरिकांनी Accountability Charter स्वीकृत करून महापालिकेच्या प्रत्येक खर्चावर सार्वजनिक नजर ठेवली होती. अशा उदाहरणांच्या पार्श्वभूमीवर सटाण्याचा “लोकजाहीरनामा” भारतीय नागरी राजकारणातील पुढचा टप्पा ठरू शकतो.
सटाणा पॅटर्न - जनतेच्या दबावगटाचा प्रयोग
भारतातील निवडणुका नेहमी पक्ष, जात, धर्म किंवा स्थानिक प्रभावशाली व्यक्ती यांच्याभोवती फिरतात. मात्र सटाण्यातील नागरिकांनी निवडणुकीचा फोकस जनतेच्या हक्कांवर नेऊन ठेवला आहे. हा दबावगट जर संघटित राहिला, तर कोणत्याही पक्षाला जनतेच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेणे कठीण जाईल म्हणजेच, हे “कलेक्टिव्ह व्हिजिलन्स” मॉडेल - नागरिकांचा स्वनियंत्रणात्मक हस्तक्षेप यामुळे राजकारणावर स्थायी अंकुश येऊ शकतो. या चळवळीमागील बौद्धिक शक्ती म्हणजे सटाण्यातील उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, सामाजिक जाणीव असलेले नागरिक. त्यांनी सत्तेच्या गल्लीत प्रश्नांची तोफ उघडली आहे. त्यामुळेच सटाण्याचा प्रयोग हा फक्त स्थानिक प्रयोग नाही, तो लोकशाहीच्या पुनर्विचाराचा दस्तावेज आहे.
राजकारणातील पारदर्शकतेचा धडा
भारतामध्ये निवडणूक आयोग, माहिती अधिकार कायदा, लोकपाल, लोकायुक्त यांसारख्या संस्थांनी पारदर्शकतेचा आरंभ केला; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अजूनही “निवडणूक संपली की, नागरिक विसरले” अशी वृत्ती कायम आहे. “नागरिकांचा जाहीरनामा” हा या विस्मृतीला थांबवणारा दस्तावेज आहे.
तो उमेदवारांना विचारतो, “तुम्ही निवडून आल्यानंतर काय करणार आहात?” “तुम्ही आमच्याकडून घेतलेला विश्वास लेखी रूपात परत द्याल का?” ही विचारणा म्हणजेच लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन.
सटाण्याचा संदेश - 'लोकशाहीची दिशा बदलू शकते'
जर या मॉडेलचा अवलंब अन्य नगर परिषद, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींमध्ये झाला, तर राजकारणातील जनतेपासून दुरावलेला अहंकार संपुष्टात येऊ शकतो. “समान कर – समान सुविधा”, “दर्जेदार शिक्षण”, “शाश्वत पायाभूत सुविधा”, “आरोग्य आणि स्वच्छता” यांसारख्या मूलभूत मागण्या एकत्र आल्या, तर या निमशहरी भारतात विकासाच्या नवनव्या वाटा उघडतील. सटाणा पॅटर्न म्हणजे “नागरिकांनी ठरवलेले लोकशाहीचे नियम” आणि हे नियम आता राजकारणाला अनुशासनात ठेवू शकतात.
राष्ट्रीय राजकारणासाठी एक आरसा
भारतातील ४ हजारहून अधिक नगर परिषदा आणि नगरपालिका आज अशाच समस्यांशी झुंजत आहेत. विकास आराखडे धूळ खाताहेत, कर वाढत आहेत, पण सुविधा घटत आहेत. जर प्रत्येक शहराने सटाणा पॅटर्न अंगीकारला म्हणजे नागरिकांचा सामूहिक जाहीरनामा, शपथपत्र चळवळ आणि लोकनियंत्रण, तर भारतीय लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत होईल. हेच मॉडेल राज्य व राष्ट्रीय निवडणुकीत लागू झाल्यास “चालेल, चालेल” या संस्कृतीला आळा बसेल.
शेवटचा शब्द - लोकशाहीचा पुनर्जन्म
सटाण्याचा नागरिक जाहीरनामा ही केवळ एक यादी नाही; ती जागृतीची घोषणा आहे.
ती सांगते, “आम्ही कर देतो, आम्ही मतदान करतो, पण आम्ही विसरत नाही.” हा प्रयोग म्हणजे सजग नागरिकत्वाचा आरंभबिंदू. तो “लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हे, तर सततची जननिगराणी” या तत्त्वाचा पुनर्जन्म आहे. सटाण्यातून सुरू झालेली ही चळवळ महाराष्ट्रभर पसरली, तर राजकीय पक्षांना घोषणांऐवजी जबाबदारीची भाषा शिकावी लागेल आणि तो दिवस म्हणजेच खरी लोकशाही जिथे जनता फक्त मतदार नसून नियंत्रक असेल.
सटाणा पॅटर्न हे फक्त शहराचे मॉडेल नाही, ते भारतीय लोकशाहीचा नागरी मॅनिफेस्टो आहे. भविष्याचा इतिहास कदाचित लिहील - “२०२५ मध्ये सटाण्यात नागरिकांनी राजकारणाला जबाबदारी शिकवली.”