नाशिक : तपोवनात साधुग्रामसाठी प्रस्तावित १,८२५ वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादापाठोपाठ आता मुंबई उच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणी, राज्य सरकार, नाशिक महापालिका आणि वृक्षप्राधिकरण समितीला नोटीस बजावली आहे. तसेच याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वस्तुस्थिती अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता १४ जानेवारी रोजी होणार आहे.
तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवरील १,८२५ वृक्षतोडीची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु, महापालिकेच्या या निर्णयाला साधू-महंतासह वृक्षप्रेमी तसेच राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. वृक्षतोडीला विरोध सुरू असतानाच, या जागेवर औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र (माइस) उभारण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने २२० कोटी रुपयांची पीपीपी तत्त्वावर निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे वृक्षप्रेमींसह नाशिककरांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली होती. वृक्षतोडीविरोधात नाशिकसह राज्य व देशभर लोण पसरले.
पुण्यातील वकील श्रीराम पिंगळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेत, महापालिकेच्या कारवाईला आव्हान दिले. लवादाने वृक्षतोडीला स्थगिती देत वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल मागविला आहे. पाठोपाठ नाशिक येथील मधुकर जगताप यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांनी महापालिकेच्या वतीने वकिलामार्फत भूमिका मांडली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीला नोटीस बजावत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पर्यायी साधुग्राम उभारण्याची मागणी
तपोवनातील १,८२५ झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. पर्यायी जागेवर साधुग्राम उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता १४ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका, राज्य सरकार याबाबत काय भूमिका मांडते याकडे लक्ष लागून आहे.