नाशिक, डॉ. राहुल रनाळकर
नगरपरिषदांच्या निकालांनंतर आता एकच प्रश्न राजकीय वर्तुळात घुमत आहे, या निकालांचा आगामी महापालिका निवडणुकांवर नेमका किती आणि कसा परिणाम होणार? कारण महाराष्ट्रातील राजकारण हे केवळ विधानसभेपुरते मर्यादित नसून, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून राज्याच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत सर्वव्यापी आहे. नगरपरिषद निवडणुका म्हणजे महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवडणुकांपूर्वी नगरपरिषदांचा पहिला टप्पा पार पडला. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असतानाच आलेले हे निकाल त्यामुळे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. राजकीय पक्षांसाठी हे निकाल म्हणजे जनमताची नाडी तपासण्याची संधी आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांनी सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही घटक भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची खरी ताकद आणि मर्यादा उघड केल्या आहेत. विशेष म्हणजे महायुती म्हणून एकत्र न लढता, हे तिन्ही पक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उतरले. तरीही स्थानिक समीकरणांची बेरीज- वजाबाकी करत सत्ताधाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यात वर्चस्व प्रस्थापित केले.
या संपूर्ण चित्रात सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे एकनाथ शिंदे नाशिकमध्ये ‘लाडके भाऊ’ ठरले. ११ पैकी तब्बल ५ नगरपरिषदा शिंदेसेनेच्या हाती गेल्या. भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला प्रत्येकी केवळ तीन नगरपरिषदांवर समाधान मानावे लागले. हा निकाल भाजपसाठी निश्चितच अनपेक्षित आणि धक्का देणारा आहे, तर शिंदे सेनेसाठी मनोबल उंचावणारा ठरला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा आवाज अधिक धारदार आणि आक्रमक होणार, याचे संकेत या निकालांनी दिले आहेत. त्याचवेळी भाजपला आत्मचिंतन करायला भाग पाडणारा हा निकाल आहे, हेही तितकेच खरे.
आमदार कमी, नगरपरिषदा जास्त!
नाशिक जिल्ह्याचे राजकीय गणित पाहिले तर चित्र अधिक रंजक होते. नाशिकमध्ये सर्वाधिक सात आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. शिवसेनेचे आमदार केवळ दोन. तरीही नगरपरिषदांच्या पातळीवर शिवसेनेने कमाल करत तब्बल पाच नगरपरिषदा ताब्यात घेतल्या. राष्ट्रवादीला केवळ तीन, तर भाजपलाही तीन नगरपरिषदांवर समाधान मानावे लागले. हे चित्र स्पष्ट सांगते की स्थानिक नेतृत्व, उमेदवारांची निवड आणि कार्यकर्त्यांची ताकद या घटकांनी पक्षाच्या संख्याबळावर मात केली आहे. मतदारांनी पक्षापेक्षा काम, ओळख आणि स्थानिक समीकरणांना अधिक महत्त्व दिल्याचे हे द्योतक आहे. चार जिल्ह्यांचा (नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार) एकत्रित विचार केला तर भाजपने १४ नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवून अव्वल स्थान राखले आहे. शिवसेना जवळपास पाठलाग करत १२ नगरपरिषदांवर सत्तेत आली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सहा ठिकाणी यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा चारही जिल्ह्यांतील ‘भोपळा’ अत्यंत बोलका ठरतो.
त्र्यंबकेश्वरचा धक्का आणि विरोधकांचे अपयश
भाजपने प्रतिष्ठेची केलेली त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद शिंदे सेनेने काबीज करणे हा भाजपसाठी मोठा धक्का आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला नाशिक जिल्ह्यात खातेही उघडता आले नाही, ही बाब त्यांच्या संघटनात्मक मर्यादा अधोरेखित करणारी आहे. भगूर आणि सिन्नर या दोन ठिकाणी राजकीय खेळी अधिक स्पष्टपणे दिसून आल्या. भगूरमध्ये उद्धव सेनेची राष्ट्रवादीसाठी घेतलेली माघार निर्णायक ठरली, तर सिन्नरमध्ये राष्ट्रवादी आणि उद्धव सेनेतील जवळीक अधिक गडद झाल्याचे चित्र दिसले. सिन्नरमध्ये भाजपने टाकलेले डाव सपशेल अपयशी ठरले.
खानदेशात मंत्र्यांना नकार
खानदेशात मात्र चित्र अधिक धक्कादायक ठरले. शिंदे सेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील आणि भाजपचे मंत्री संजय सावकारे या दोघांनाही जनतेने नाकारले. हे पराभव केवळ व्यक्तीगत नसून, पक्षांसाठी डोळे उघडणारे आहेत. भुसावळमध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने खाते उघडले, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने खानदेशात दोन नगरपरिषदा जिंकल्या. जळगाव जिल्ह्यात भाजपचा बोलबाला कायम असला तरी शिवसेनेने सहा नगरपालिकांवर झेंडा फडकवत भाजपशी बरोबरी करण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. पाचोरा आणि भडगावमध्ये सर्व विरोधक एकत्र येऊनही शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांना पराभूत करू शकले नाहीत, हे त्यांच्या स्थानिक पकडीचे उत्तम उदाहरण आहे.
नंदुरबार-धुळे : वेगळी समीकरणे
नंदुरबारमध्ये शिंदे सेनेने शहर राखले, तर तळोदा आणि नवापूर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ताब्यात घेतले. शहाद्यात अपक्ष उमेदवाराचा विजय झाला. विशेष म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपला खातेही उघडता आले नाही. धुळे जिल्ह्यात भाजपने तीन नगरपालिका जिंकल्या, राष्ट्रवादीने शिंदखेडा ताब्यात घेतला, मात्र शिंदे सेनेला धुळे जिल्ह्यात प्रवेश करता आला नाही.
भाजपसाठी महापालिकेपूर्वी चिंतनाचे मुद्दे
या निकालांनी भाजपसमोर काही प्रश्न उभे केले आहेत.
अतिआत्मविश्वास टाळणे गरजेचे
पक्षांतर्गत कुरघोडी थांबवावी
नेत्यांमधील समन्वय वाढवावा
सहकारी पक्षांना कमी लेखू नये
उमेदवार निवड अधिक बारकाईने करावी
पुढचा प्रवास अजिबात सोपा नाही
अनेक ठिकाणी ६–७ वर्षांनंतर झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांनी राजकीय वातावरण तापवले. दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी आणि सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष या सगळ्यांमधूनही सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना फारसा अवकाश मिळू दिला नाही. नगराध्यक्ष ज्या पक्षाचा, ती नगरपरिषद त्याच पक्षाची, हा अलिखित नियम बहुतांश ठिकाणी पाळला गेला. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीचा बोलबाला स्पष्टपणे दिसून आला. मात्र या यशामागे दडलेले इशारे ओळखले नाहीत, तर आगामी महापालिका निवडणुका भाजपसाठी अधिक कठीण ठरू शकतात. आणि याच कारणामुळे हा निकाल भाजपला आत्मचिंतनास भाग पाडणारा आणि शिवसेनेला धार देणारा ठरतो.
नाशिक महापालिकेची लढाई : सावध संकेत
नगरपरिषदांच्या निकालांनी नाशिक महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्टपणे सूचित केले आहे. सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते, तर शिंदे शिवसेनेचा वाढता प्रभाव महापालिकेत निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादीची स्थानिक पकड अजूनही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. मतदार आता पक्षनावापेक्षा उमेदवार, स्थानिक प्रश्न आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता तपासत आहे. अतिआत्मविश्वास, गटबाजी आणि समन्वयाचा अभाव महापालिकेत सत्ताबदल घडवू शकतो. नाशिकमध्ये सत्ता राखायची असेल तर भाजपला रणनीती बदलावीच लागेल. बऱ्याच अंशी ही सावधगिरी जळगाव, धुळे येथेही महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी बाळगावी लागणार आहे.