नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला मोठी गती आली आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत २० गावांमधील तब्बल १,५३४ कोटी रुपयांचे भूसंपादन अवॉर्ड जाहीर केले असून, १३८ एकर (५६ हेक्टर) जमिनीची थेट खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी वडिलोपार्जित जमिनी, सामूहिक गट आणि पोटहिस्से न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला वाटप करण्यात अडचणी येत आहेत.
हा कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आता 'संयुक्त बँक खाते' उघडण्याचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्याय पुढे आणला आहे. ६६.१५ किलोमीटर लांबीचा हा महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड नाशिकमधील २५ गावांमधून जाणार आहे. यासाठी एकूण ३६५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जात असून, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत (एमएसआयडीसी) थेट वाटाघाटी करून जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत.
नुकतीच दिंडोरी तालुक्यातील वरवंडी येथे एकत्रित कुटुंबाची ०.३० हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली. या एकाच व्यवहारासाठी कुटुंबातील तब्बल १९ सदस्यांनी एकत्र येत संमती दिली आणि प्रशासनाने हा व्यवहार यशस्वी करून दाखवला. आतापर्यंत जमीन मालकांना ३६२ कोटी ३४ लाख रुपयांचा मोबदला थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
थेट खरेदीच्या पर्यायामध्ये बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अधिक मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी याला पसंती देत आहेत. संपादित होणाऱ्या जमिनीपैकी तब्बल ७० टक्के जमिनी या सामूहिक गटातील आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनींची अधिकृत वाटणी झालेली नाही. नियमानुसार १८ वर्षांवरील सर्व वारसांची संमती आवश्यक असल्याने, एवढा मोठा मोबदला नेमका कोणाच्या खात्यात जमा करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाला मिळणार गती
सामूहिक गटातील सर्वच्या सर्व खातेदारांच्या नावे एक संयुक्त बँक खाते उघडण्यात यावे. त्यामुळे सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने चालणाऱ्या या खात्यात भूसंपादनाचा संपूर्ण मोबदला जमा केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा थेट खरेदीचा २५ टक्के वाढीव मोबदल्याचा हक्क हिरावला जाणार नाही.
कुटुंबातील अंतर्गत वाटणीचा किंवा वादाचा प्रश्न भविष्यात जसा सुटेल, त्यानुसार परस्पर सहमतीने या खात्यातील निधीचा वापर करता येईल. प्रशासनाच्या या सकारात्मक आणि व्यावहारिक निर्णयामुळे नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाला आणखी गती मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्याही वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.