नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारपासून (दि. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून शेतकरी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत.
मात्र वेळोवेळी केवळ आश्वासने दिल्याने, आता जोपर्यंत मागण्यांबाबतचा अध्यादेश किंवा लेखी शासन पत्रक काढले जाणार नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
बैठकीत रिंगरोड बाधितांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतकरी शिष्टमंडळाला सांगितले. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा प्रशासनाकडून रिंगरोडचे अलाइनमेंट बदलणार नाही, मोबदल्याच्या दरात कोणताही बदल होणार नाही, तातडीने जमीन खरेदीसाठी या अन्यथा २५ टक्के अतिरिक्त मोबदलाही मिळणार नाही, अशा प्रकारचे संदेश दिले गेले.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीवरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली गेली आहे. जिल्हाधिकारी सक्तीने जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही यावेळी शेतकऱ्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रालय किंवा वर्षा निवासस्थानी शेतकरी शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन, सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घ्यावा, त्याबाबतचा अध्यादेश किंवा लेखी शासन निर्णय पारीत करावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला किसान सभेचे राजू देसले, शेतकरी नेते नाना बच्छाव, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू खैरे, बाळासाहेब लांबे, विजय वाहुळे, शिवा तेलंग, नवनाथ शिंदे, सुभाष गायकर, आशिष हिरे, भारत पिंगळे, वैभव दळवी आदींनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे केवळ आश्वासने दिली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मागील दोन महिन्यांत आंदोलने, मोर्चे, निवेदने, बैठका घेतल्या गेल्या. मात्र, निर्णय न झाल्यानेच शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग उपोषण सुरू केले असल्याचे शेतकऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
"मुख्यमंत्र्यांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आमच्या मागण्या समजून घ्याव्यात. विकासाला किंवा रिंगरोडला आमचा विरोध नाही. मात्र, योग्य अलाइनमेंट, मोबदला, गुणांक 'एक'ऐवजी दोन लागू करण्याबाबत निर्णय व्हावा. आमचा मंत्री किंवा अधिकाऱ्यावर विश्वास नाही."करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना