नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महारेलकडून काढून तो आता रेल्वे विभागाकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ६८४ कोटी महारेलकडून परत मागितले आहेत. मात्र त्यापैकी भूसंपादनावर खर्च केलेले ३१६ कोटी वाया जाण्याची शक्यता आहे. नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महारेल कॉर्पोरशन या महाराष्ट्र सरकारच्या कंपनीकडून काढून घेत तो रेल्वेकडे सोपविला आहे.
रेल्वे मंडळाने महारेल कॉर्पोरशनला प्रकल्पावर खर्च न करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने या पूर्वी महारेलकडे जमा केलेल्या १ हजार कोटी रुपयांपैकी ६८४ कोटी रुपये परत मागितले आहेत. मात्र त्यातही ३१६ कोटी भूसंपादनावर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनावरील खर्च वाया गेले असून, त्यावर शासनाला पाणी सोडावे लागले आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गाकरिता संपादित करावयाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करून दोन तीन वर्षे झाली, परंतु काम सुरू झालेले नाही. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पाच वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, तो वेगवेगळ्या कारणांमुळे अजूनही कागदावरच आहे.
हा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र शासनाच्या कंपनीकडून उभारण्यात येणार होता. महारेलने त्यासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्यातील ६० टक्के म्हणजेच ९ हजार ६२३ कोटींचा निधी महारेलकडून कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाणार होता, तर ४० टक्के म्हणजेच ६ हजार ४१६ कोटी रुपयांचा निधी राज्य आणि केंद्र प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा देणार होते.
राज्य शासनाने ३ हजार २०८ कोटी रुपयांचे समभाग घेण्यास दि. १५ एप्रिल २०२१ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिश्श्याचे १ हजार ६२ कोटी रुपये महारेलकडे वर्ग करण्यात आले होते. महारेलने नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यांतील १०० हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करून संबंधित जमीनमालकांना ३१६ कोटी रुपये दिले आहेत.
दरम्यान, हा रेल्वेमार्ग व्यवहार्य नसल्याच्या कारणावरून रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. त्यातच नारायणगाव येथील नॅशनल सेंटर फॉर रेडियो स्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए) या संस्थेने या प्रकल्पाच्या आरेखनाला विरोध केला आहे. त्यामुळे रेल्वेबोडनि या प्रकल्पाला जून २०२० मध्ये दिलेली प्राथमिक तत्त्वतः मान्यता काढून घेतली.
त्यानंतर नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग नारायणगाव वगळून करण्याचा निर्णय होऊन, तो शिर्डी नगर मार्गे चाकण व तेथून पुणे असा प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र, त्या नवीन रेल्वेमार्गामुळे संगमनेर, नारायणगाव वंचित राहणार असल्यामुळे त्या भागातून शिर्डीमार्गे रेल्वेला विरोध होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने या नवीन प्रकल्पाचा १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रेल्वे बोर्डाला सादर केला आहे. प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत वितरित केलेल्या १ हजार ६२ कोटी निधीपैकी भूसंपादनासाठी खर्च झालेला ३१६ कोटी निधी वगळता उर्वरित ६८४.६२ कोटी रुपये परत करण्याची मागणी सरकारने महारेलकडे केल्याचीही माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
सुधारित डीपीआर रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन
सुधारित सरेखन जीएमआरटी अँटेनाच्या सर्वात बाहेरील अँटेनापासून १२-१३ किमी अंतरावर आहे. त्यानुसार सुधारित डीपीआर रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन आहे. हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयाला विरोध होत असून, हा रेल्वेमार्ग जुन्या सव्र्व्हेनुसार सिन्नर संगमनेर-नारायणगाव मंचर राजगुरुनगर चाकण या मागनि करण्याची मागणी आहे. या प्रकल्पाकरिता नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमीन संपादित केली असून ३१६ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.