नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सुलभ आणि व्यापक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी भागीदारी धोरण अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे व महापालिकांना सार्वजनिक आरोग्य सेवेत खासगी, धर्मादाय आणि स्वयंसेवी रुग्णालयांचा सहभाग घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य संस्थांचे जाळे सर्वदूर असले तरी काही ठिकाणी कुशल मनुष्यबळ, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि अत्याधुनिक उपकरणांची कमतरता भासते. परिणामी, उत्तम पायाभूत सुविधा असूनही अनेक सार्वजनिक रुग्णालयांतील सेवांचा अपेक्षित वापर होत नाही. याउलट खासगी, धर्मादाय आणि स्वयंसेवी रुग्णालयांकडे अत्याधुनिक उपकरणे, अतिविशिष्ट उपचार सुविधा तसेच अनुभवी तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत.
सामाजिक बांधिलकी जपत ही रुग्णालये शासनाच्या आरोग्य सेवेला सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवेची व्याप्ती वाढविणे, ग्रामीण व शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे तसेच डॉक्टर, नर्सेस व तंत्रज्ञांचे कौशल्यवर्धन साधणे, या उद्देशाने शासनाने पीपीपी प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील सास्तूर येथील 'स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय', सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे रेडक्रॉस संचलित ग्रामीण रुग्णालय तसेच नांदेडमधील लायन्स क्लबच्या सहकार्याने सुरू असलेले नेत्र रुग्णालय यांसारखे प्रकल्प यशस्वी ठरले आहेत. शासन निर्णयानुसार, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सहकार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी, धर्मादाय व स्वयंसेवी रुग्णालयांशी करार करून पीपीपी प्रकल्प राबविता येणार आहेत.
सामाजिक बांधिलकी जपत ही रुग्णालये शासनाच्या आरोग्य सेवेला सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवेची व्याप्ती वाढविणे, ग्रामीण व शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे तसेच डॉक्टर, नर्सेस व तंत्रज्ञांचे कौशल्यवर्धन साधणे, या उद्देशाने शासनाने पीपीपी प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील सास्तूर येथील 'स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय', सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे रेडक्रॉस संचलित ग्रामीण रुग्णालय तसेच नांदेडमधील लायन्स क्लबच्या सहकार्याने सुरू असलेले नेत्र रुग्णालय यांसारखे प्रकल्प यशस्वी ठरले आहेत. शासन निर्णयानुसार, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सहकार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी, धर्मादाय व स्वयंसेवी रुग्णालयांशी करार करून पीपीपी प्रकल्प राबविता येणार आहेत.
राज्यस्तरीय समिती स्थापन
पीपीपी प्रकल्पांची अंमलबजावणी, नियंत्रण व मूल्यमापनासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री अध्यक्षपद भूषवणार असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी समितीवर असतील.
जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी पुढाकार घेऊन सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी, धर्मादाय व सेवाभावी रुग्णालयांशी बैठक घेऊन त्यांच्याकडून पीपीपी प्रकल्पांचे प्रस्ताव मागवायचे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा अधिक पीपीपी प्रकल्प राबविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
उपचारांसह प्रशिक्षणावर भर
भागीदारीअंतर्गत बाह्य व आंतररुग्ण सेवा, निदानात्मक तपासण्या, गंभीर व विशेष आजारांवरील उपचार, विद्यार्थ्यांवरील शस्त्रक्रिया, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा तसेच सार्वजनिक आरोग्य संस्थांतील डॉक्टर, नर्सेस व तंत्रज्ञांचे प्रशिक्षण व कौशल्यवर्धन करण्यात येणार आहे.
शासनावर आर्थिक भार नाही
पीपीपी प्रकल्पांमुळे शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार येणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उलट या माध्यमातून शासकीय आरोग्य मनुष्यबळाचे कौशल्यवर्धन होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
पीपीपी प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार
प्रत्येक पीपीपी प्रकल्पासाठी १ ते ३ वर्षांचा सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, राज्यस्तरीय समितीमार्फत दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला खाजगी क्षेत्राची आधुनिक क्षमता लाभणार आहे. त्याचबरोबर नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.