Nashik Pesa strike | पेसाभरतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार; उपोषण मागे
नाशिक : पेसा भरती आंदोलनकर्त्यांना नियुक्ती देण्यासाठी न्यायालयप्रक्रियेच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यासाठी परवागनी द्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे आजच शुक्रवार (दि.30) केली जाणार आहे. न्यायालयाने यासाठी परवागनी दिल्यास पेसा उमेदवारांना तत्काळ नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर माजी आमदार जे. पी. गावितांसह आंदोलकांनी उपोषण मागे घेतले आहे. (Chief Minister Eknath Shinde assured the agitators that if the court gives permission for this, they will provide appointment letters to the PESA candidates immediately)
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर नाशिकमधील पेसा भरती संदर्भात सुरू असलेले आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. जे पी गावित पेसा भरती संदर्भात ७ दिवसांपासून उपोषण करत होते. आता हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गुरुवार (दि.29) आदिवासी शिष्टमंडळाची बैठक झाली. रविवार, दि १५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व पात्र आदिवासी मुलांना सरकारी नोकरीची ऑर्डर देऊ असे एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पिऊन आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.
आदिवासी 17 संवर्ग पेसा भरती प्रकरणी माजी आ. गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि. 29) सायंकाळी मुुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करतांना वरील माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, पेसा भरती प्रकरणी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासी उमेदवारांना पेसा क्षेत्रात नोकरी देण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र याअगोदरच दाखल करण्यात आले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि तात्काळ कार्यवाहीबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यात येईल. न्यायालय प्रक्रियेच्या अधीन राहून पेसा उमदेवारांना नियुक्ती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवागनी द्यावी यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. ज्याक्षणी निर्णय येईल त्याक्षणापासून उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, यासाठी बुधवारी (दि.28) आदिवासींतर्फे तपोवन ते आदिवासी विकास भवन उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला होता. तसेच गावित यांनी पेसा क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांना ताळे ठोकण्याचे आदेश आंदोलनकर्त्यांना दिले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी पेसा आंदोलनकर्त्यांना 30 ऑगस्टऐवजी 29 ऑगस्टलाच बैठकीला बोलावले.
कविता राऊत यांना 7 दिवसांत वर्ग-1 चे पद
आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत यांना शासकीय नोकरीत वर्ग 1 चे पद देण्यात यावे अशी मागणी पेसाभरती आंदोलनकर्त्यांनी केली होती. याबाबत बैठकीत चर्चा होऊन राऊत यांना वर्ग-1 चे पद 7 दिवसांत प्रदान करण्याचे अश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.