नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकचा विकासाचा महत्त्वाचा भाग असलेला बाह्य रिंगरोडसाठी ठरविण्यात आलेली अलाइनमेंट अधिक नुकसानकारक असून, ती बदलावी यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत अलाइनमेंट बदलाची मागणी केली. परंतु, प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार ते आमच्या हातात नाही. त्यात एमएसआयडीसीच्या राज्यस्तरीय कार्यालयातूनच बदल शक्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तिकडेच पाठपुरावा करण्याचा सल्ला दिला.
त्यामुळे जमीनमालकांना आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी मुंबई गाठावी लागणार आहे. येथे कुंभमेळ्यासाठी जगभरातील लाखो भाविक येणार हे लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शासनाने ६६ किलोमीटरचा रिंगरोड मंजूर केला आहे. त्यासाठी २५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागणार आहेत. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. प्रशासन हे नाशिकच्या विकासासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहात आहे.
शेतकरी विरोध करीत विकासाला खोडा आणत आहेत. त्यात काही शेतकरी जमिनी देण्यास तयार आहेत. काही शेतकरी, जमिनी देऊ मात्र मोबदला पाचपटीने मिळावा, अशी मागणी करीत आहेत. काही शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करीत जमिनी देण्यास विरोध करीत आहेत. त्यासाठी काही ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीचे ठरावही केले आहेत.
मात्र, प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी निविदा काढल्या असून, शेतकऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने मात्र जे स्वतःहून जमिनी देतील, त्यांचे स्वागत आहे. जे देणार नाहीत, त्यांच्या जमिनींसाठी केंद्र शासनाचा सक्तीच्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. काही शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी जात आहेत. ते वाचविण्यासाठी प्रशासनाला विनंती करीत आहेत.
काही ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. रिंगरोडच्या अलाइनमेंट बदलून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. आडगाव शिवारात ग्रीन झोनमधून यापूर्वीच ६० मीटर रिंगरोडसाठी अलाइनमेंट निश्चित करीत जमीनमालकांना टीडीआर स्वरूपात मोबदलाही दिला आहे. देवळाली, विल्होळी, बेळगाव ढगा, दरी मातोरी, विंचूरगवळी, सय्यद पिंप्री, जलालपूर, चांदशी, गोवर्धन या गावांत अलाइनमेंट बदलून ती काही राजकीय नेत्यांसह अधिकारी, बड्या व्यावसायिकांच्या सोयीचा केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
५ फेब्रुवारीपर्यंत पाचपट मोबदला
ज्या शेतकऱ्यांनी ५ फेब्रुवारीपर्यंत स्वतःहून प्रशासनाला भूसंपादनासाठी मंजुरी दिली, त्यांना पाचपट मोबदला देण्याचा प्रयत्न राहील. मात्र, तसे न झाल्यास साधारण २५ टक्के शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकेल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
गोवर्धनचे ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीला
ग्रामस्थांनी गोवर्धनमधील जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ही ग्रामपंचायत पेसा अंतर्गत येते. येथे काही नागरिकांच्या घरांवरूनच ही अलाइनमेंट जात असून, काही भूमिहीन होत आहेत. त्यामुळे बदललेली अलाइनमेंट पुन्हा बदलावी, अशी विनंती ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. अलाइनमेंट आणि रस्ता उभारणी एमएसआयडीसी करणार असल्यामुळे त्यांच्याकडे तक्रार करा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला.