लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा– लेव्हीच्या वादात ठप्प झालेले कांदा लिलाव पूर्ववत करण्यासाठी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. जुन्या मातब्बर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी माेडत नवीन व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीची परवानगी देण्यात आली. शुक्रवारी (दि. १२) या व्यापाऱ्यांनी बोली पुकारली. उन्हाळ कांद्यास ८०० रुपये, कमाल २९०० रुपये, तर सरासरी १५०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला. (Nashik Onion Auction)
व्यापारी-मापारी व हमालांच्या लेव्हीच्या वादावरून लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव गेल्या सात दिवसांपासून बंद होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे यांच्यासह संचालक मंडळाने ७७ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच वेगळा प्रयोग केला. नवीन व्यापाऱ्यांना परवाने देत कांद्याचे लिलाव सुरू केले. उन्हाळ कांद्याला या हंगामातील उच्चांकी २९०० रुपये बाजारभाव मिळाल्याने या प्रयोगाचे शेतकऱ्यांकडून कौतुक केले जात आहे. (Nashik Onion Auction)
दुसरीकडे लेव्हीच्या वादावरून व्यापाऱ्यांनी थेट बाजार समित्यांबाहेर कांदा खरेदी सुरू केली असून, लासलगाव बाजार समितीत आणि समितीबाहेर अशा दोन ठिकाणी कांदा लिलाव होत असल्याचे पाहायला मिळाले. मार्च २०२४ अखेर बाजार समितीमध्ये प्रचलित पद्धतीने व्यवहार सुरळीत सुरू होते. नवीन वर्षात ४ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षात कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र लेव्ही मुद्द्यावरून वाद उफाळून आला अन् लिलाव बंद होऊन नाशिक जिल्ह्यातील २०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली होती.
एकंदरीत कांदा विक्री व्यवस्था कोलमडल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. व्यापाऱ्यांनी वेगळी चूल मांडत प्रचलित खरेदीला आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये काही शेतकरी आर्थिक गरजेपोटी आपला कांदा विक्री करत आहेत. मात्र खरेदीत पारदर्शकता नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे मत आहे. तेथे कुठलीही खरेदी रेकॉर्डवर येत नाही. आवक, किमान, कमाल व सरासरी दराची माहिती सार्वजनिक नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे येथे नियंत्रण कोण ठेवणार, शेतकऱ्यांना हमी कोण देणार, असे प्रश्न समोर आहेत. बाजार समितीमध्ये शेतीमालाची आवक झाल्यानंतर वाहनाची नोंद झाल्यापासून ते लिलाव सौदापट्टी, काटापट्टी व हिशेबपट्टी व २४ तासांच्या आत पैसे अदा करण्याची पद्धत आहे.
लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव जरी पूर्ववत सुरू झाले असले, तरी क्विंटलमागे हमाली तोलाई आणि वाराई मागे ११ रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागतात. मात्र केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये कांदा नियमन मुक्त केल्याने कलेक्शन सेंटरवर विकत घेतो. येथे हा ११ रुपये क्विंटलमागे खर्च कपात करत नाही. मग शेतकऱ्यांनी आपला फायदा पाहून शेतीमाल कुठे विक्री करायचा हे ठरवावे.
– प्रवीण कदम, व्यापारी
——–
दरवर्षी अनेकवेळा वेगवेगळ्या कारणांनी कांदा मार्केट बंद राहाते. त्यात शेतकऱ्यांचा काहीही संबंध नसतो. शेतकऱ्यांना फक्त रास्त दर हवा आहे. आधीच कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता इतके दिवस बाजार समित्या बंद राहिल्या, याला सभापती, सचिव, संचालक मंडळ, हमाल, मापारी, व्यापारी, जिल्हाधिकारी, कामगार उपायुक्त, जिल्हा उपनिबंधक हेच जबाबदार आहेत. नुकसान मात्र शेतकऱ्यांना सोसावे लागते आहे
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
हेही वाचा –