नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ मधील तरतुदींनुसार नाशिक शहरातील बड्या गृहनिर्माण संस्था, खासगी कंपन्या, शासकीय कार्यालये, विद्यापीठे, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, औद्योगिक आस्थापना, मंगल कार्यालयांना घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आता महापालिकेकडे सेवाशुल्क भरावे लागणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक नवनाथ वाथ यांनी दिले आहेत.
राज्यातील महापालिकांची बैठक बुधवारी (दि.१८) वाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली दृकश्राव्य (व्ही.सी) माध्यमातून पार पडली. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयामार्फत अधिसूचित करण्यात आलेले घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ हे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
शहरातील घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य संवर्धन व स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील सर्व नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक आस्थापना, शासकीय व निमशासकीय संस्था, गृहनिर्माण संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, हॉटेल्स, उद्योग व इतर घटकांना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकांच्या माध्यमातून या नियमाची कितपत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, या विषयीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत बड्या गृहनिर्माण संस्थांसह निकष पूर्ण करणाऱ्या अन्य आस्थापनांकडून घनकचऱ्याच्या संकलन व विल्हेवाटीपोटी सेवाशुल्क वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कोणाला लागू होणार सेवाशुल्क?
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ नुसार २० हजार चौरस मीटर किंवा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या, ४० हजार लिटर प्रतिदिन किंवा अधिक पाणीवापर असलेल्या आणि १०० किलोग्रॅम प्रतिदिन किंवा अधिक घनकचऱ्याची निर्मिती यांपैकी कोणताही एक निकष पूर्ण करणाऱ्या शासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, औद्योगिक आस्थापना, बाजारपेठा, मंगल कार्यालये, स्टेडियम, क्रीडा संकुले, पर्यटनस्थळे, मोठ्या गृहनिर्माण संस्था व तत्सम आस्थापनांच्या घनकचऱ्यावर सेवाशुल्क आकारले जाणार आहे.
असे आकारणार सेवाशुल्क!
नियमातील निकषात बसणाऱ्या मिळकतींना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या केंद्रीकृत पोर्टलवर तसेच नाशिक महापालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. संबंधित संस्थांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी स्वतःचा प्रकल्प उभारावा लागणार असून, सुका कचरा महापालिकेच्या घंटागाड्यांमध्ये द्यावा लागणार आहे. या सुक्या कचऱ्यावर घंटागाडीच्या कचरा संकलनावर होणारा खर्च व खतप्रकल्पावरील प्रक्रिया खर्च एकत्रित करून सेवाशुल्क आकारले जाणार आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांवर होणार कारवाई
नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, व्यावसायिक आस्थापना, गृहनिर्माण संस्थांवर नाशिक महापालिकेच्या प्रचलित उपविधी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ तसेच लागू कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नियमभंग करणाऱ्यांकडून पर्यावरणीय नुकसानभरपाई, दंड व इतर लागू शुल्क वसूल करण्यात येणार असून, कारणे दाखवा नोटिसा बजावून आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे