नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नाशिक महापालिकेने सिडको भागातील सांडपाणी वाहिनी व्यवस्था सक्षम करण्याचे नियोजन केले आहे. सिडकोतील १२ सेक्टरसह लगतच्या परिसरातील जुन्या व अपुऱ्या मलवाहिन्या बदलून नवीन जाळे उभारण्यासाठी तब्बल ४३१ कोटी २९ लाख रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे सादर करण्यात आला आहे.
सिडको परिसरात १९७०-८० च्या दशकात भुयारी गटार व्यवस्था उभारण्यात आली होती. त्यावेळी तळमजल्यापुरती असलेली घरे आता तीन ते चार मजल्यांच्या इमारतींमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. त्यातच लोकसंख्येत मोठी वाढ झाल्याने जुन्या सांडपाणी वाहिन्यांवर क्षमतेपेक्षा अधिक ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाहिन्या तुंबणे, सांडपाणी रस्त्यावर येणे यासारख्या समस्या वारंवार उद्भवत आहेत.
नवीन नाशिकची सध्याची सुमारे ५.५४ लाख लोकसंख्या २०५५ पर्यंत १२.८० लाखांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार सांडपाण्याची निर्मितीही सध्याच्या ६६ एमएलडीवरून तब्बल १५४ एमएलडीपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील वाढीचा विचार करून या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
प्रकल्पांतर्गत २०० ते १००० मिमी व्यासाच्या सुमारे २६६.४ किलोमीटर लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. जुन्या वाहिन्यांची आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणी अथवा बदली केली जाणार असून, मलवाहिनी व जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणही प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
संकलित सांडपाणी उंटवाडी व आगरटाकळी येथील पंपिंग स्टेशनमार्फत आगरटाकळी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात नेले जाणार आहे. गोदावरीत मिसळणारे सांडपाणी १०० टक्के अडवून ते प्रक्रिया केंद्राकडे वळविणे (इंटरसेप्शन अँड डायव्हर्जन) हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
प्रभाग २४, २५, २६, २७, २८ व २९ मधील संबंधित भागांसह वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, उत्तमनगर, त्रिमूर्ती चौक, सद्गुरूनगर आणि गोविंदनगर आदी परिसरासाठी ही मलनिस्सारण योजना अमलात आणली जाणार आहे.
महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. बुधवारी (दि. १६) झालेल्या महासभेत जादा विषयांत यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु सभेच्या पटलावरील सर्व धोरणात्मक निर्णयांचे प्रस्ताव महापौरांनी तहकूब केल्याने पुढील महासभेत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.