नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या महासभेत मंगळवारी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामांवरून विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या चर्चेदरम्यान महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत राबविलेल्या अनेक प्रकल्पांची निवड, नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याची स्पष्ट कबुली देत स्मार्ट सिटी अभियानाच्या नाशिकमधील अपयशाचे खापर अप्रत्यक्षरीत्या तत्कालीन आयुक्त आणि संचालक मंडळावर फोडले.
दरम्यान, भविष्यात स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून एक रुपयाही खर्च केला जाणार नसल्याचे महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी स्पष्ट केले. महापौर आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. ३०) महासभा झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासात गुरमीत बग्गा यांनी स्मार्ट सिटीच्या विविध प्रकल्पांवर प्रश्नांचा भडिमार करत प्रशासनाची कोंडी केली.
त्याला उत्तर देताना आयुक्त खत्री यांनी शहरातील तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे अपयश उघडपणे मान्य केले. त्यामध्ये १४६ कोटी रुपयांची सीसीटीव्ही यंत्रणा, २२ कोटी रुपयांचा स्मार्ट रोड, अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील मेकॅनिकल गेट, पाणीपुरवठा योजना आणि रामतीर्थ परिसरातील भूमिगत सांडपाणी वाहिनीमुळे रखडलेला रामकाल पथ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पासाठी महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च केले असून, हा निधी परत मिळावा यासाठी महा-आयटीकडे पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले आगामी सिंद्रस्थ सीसीटीव्ही यंत्रणा महापालिकेमार्फतच उभारण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
रामतीर्थ परिसरात स्मार्ट सिटीअंतर्गत केलेल्या भूमिगत सांडपाणी वाहिनीच्या कामात गंभीर त्रुटी राहिल्यामुळे रामकाल पथ प्रकल्प रखडल्याचेही आयुक्तांनी चुकीच्या कामामुळे नव्याने काम करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत, ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प बंद करता येणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. ठेकेदारांशी झालेले करार पूर्ण करणे बंधनकारक असल्यामुळे प्रकल्प अर्धवट सोडता येणार नाहीत, असेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
स्मार्ट रोडवरील फुटपाथ तोडणार
महासभेत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान उभारलेल्या स्मार्ट रोडवरही जोरदार टीका झाली. सन २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला १८ कोटी रुपयांचा अंदाज होता.
मात्र विविध कारणांमुळे खर्च वाढून तो २२ कोटी रुपयांवर पोहोचला. रस्ता तयार झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी वाढली, सायकल ट्रॅक वापरात आला नाही, तर फुटपाथमुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याच्या तक्रारी સાથyo सातत्याने होत राहिल्या.
अखेर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी या रस्त्यावरील फुटपाथ हटविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी सायकल ट्रॅकसाठी उभारलेले पिवळे बॅरिकेड्स तातडीने हटवून आवश्यक ठिकाणी फुटपाथ तोडण्याचे आदेश दिले.