नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि भविष्यातील पाणी गरजांचा विचार करून नाशिक महापालिकेने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी मुकणे धरण पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या कामांना वेग आला आहे. या प्रकल्पामुळे पुढील ३० वर्षांसाठी नाशिककरांच्या पाणी सुरक्षेला भक्कम आधार मिळणार असून, शहरात २४ तास अखंड आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे.
महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी नुकताच प्रकल्प स्थळाचा पाहणी दौरा करून कामांचा आढावा घेतला. मुकणे प्रकल्पांतर्गत नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र, पाइपलाइन, जलकुंभ तसेच आधुनिक नियंत्रण प्रणालीची उभारणी केली जात आहे. या प्रकल्पामध्ये विल्होळी ते नीलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नवीन पाइपलाइन टाकण्यात येत असून, साधुग्राम परिसरालाही याचा लाभ होणार आहे. विल्होळी येथे अतिरिक्त २७४ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच २ एमएलडी क्षमतेचा एमबीआर प्रकल्प उभारला जात आहे.
याशिवाय १५.७० किलोमीटर लांबीची १८०० मिमी आणि १४०० मिमी क्षमतेची एमएस ग्रॅव्हिटी मेन पाइपलाइन तसेच ७.९० किलोमीटर लांबीची १२०० मिमी क्षमतेची डीआय पाइपलाइन उभारली जाणार आहे. वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी उंच जलकुंभांचे कामही प्रगतिपथावर असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
महापालिकेने या प्रकल्पासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक आराखडा तयार केला आहे. यासाठी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रथमच २०० कोटी रुपयांचे ग्रीन बॉण्ड जारी करण्यात आले. याशिवाय अर्बन चॅलेंज फंडातून १०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, उर्वरित निधी राज्य शासन अथवा महापालिका प्रशासनाकडून उभारला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी ३७१.७५ कोटी रुपयांचे कायदिश २४ ऑक्टोवर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून, कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित २८.२५ कोटी रुपयांची कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. मुकणे प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण व्यवस्था एससीएडीए प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने नियंत्रित केली जाणार असून, पीएमआयएस प्रणालीमार्फत प्रकल्पाचे नियोजन व देखरेख केली जाणार आहे. या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिटही केले जाणार आहे.
पाणीगळती २० टक्क्यांवर आणणार
या प्रकल्पामुळे नव्याने विकसित होणाऱ्या आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत समतोल पाणीपुरवठा पोहोचविणे शक्य होणार असून, शहराच्या रिअल इस्टेट आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाणीगळतीचे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे.
२.५० लाख स्मार्ट मीटर बसवणार
२०१७-१८ च्या लेखापरीक्षणानुसार शहरात तब्बल ४९ टक्के वॉटर लॉस नोंदवण्यात आला होता. ही गळती कमी करण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत जुन्या पाइपलाइन बदलण्याचे काम सुरू आहे, तसेच २.५ लाख स्मार्ट एएमआर वॉटर मीटर्स बसविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.