देवळा (जि. नाशिक) ; केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे या व इतर मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. २३) शेतकरी संघटनेच्या वतीने तालुका अध्यक्ष माणिक निकम यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने तहसीलदार विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन सादर केले. या मागण्यांसाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांनी ठराव पारित करून या शेतकरी जनआक्रोश आंदोलनाला आपला पाठींबा दर्शविला असून, हे सर्व ठराव निवेदनाला जोडण्यात आले आहेत.
यात प्रामुख्याने केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लादलेले 40 टक्के शुल्क रद्द करावे, देवळा तालुका दुष्काळी जाहीर करावा, गहू, कांदा, कडधान्य, तेलबिया, कापूस, बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळावरील निर्यात बंदी कायमची उठवावी व "सर्व शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात याव्या, साठे बंदी करुन आयात शुल्क कमी करून शेतीमालाचे भाव पाडणे थांबवावे, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजाराचे स्वातंत्र्य कायम मिळावे, केंद्र सरकारच्या मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) नाफेड व एन सी सी एफ या केंद्र सरकारची कांदा खरेदी योजना कायमची बंद करावी, नाफेड मार्फत खरेदीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत 65 हजार शेतकऱ्यावरील अन्यायकारक कर्ज वसुली तात्काळ थांबवून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बेकायदेशीरपणे बँकेचे नाव जमिनीवरील मालकी हक्क तसेच भूमी जमिनीवरील मालकी हक्क काढून घेणे थांबवावे, आत्तापर्यंत 65 हजार पैकी 15000 शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क काढून झालेला आहे. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारने वरील मागण्यांची शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ताबडतोब कारवाई करावी, सन २००१ साली माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कृषी अर्थ शास्रज्ञ शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स फॉर अॅग्रिकल्चरची स्थापना केली. त्यांनी दिलेल्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकाराने प्रयत्न करावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेर्ळी शेतकरी संघटनेचे देवळा तालुका अध्यक्ष माणिक निकम, फुला आप्पा जाधव, राजेंद्र निकम, महेंद्र आहेर, तुकाराम बोरसे, सुनील निकम, राहुल निकम आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा :