नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रक्रियेमागील शुक्लकाष्ट संपता संपत नसल्याचे चित्र आहे. संगणकीय प्रणालीतील त्रुटी, अपुरे मनुष्यबळ तसेच उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे सुरूवातीपासूनच वादात असलेले शासकीय बीपीएमएस प्रणाली गेल्या पाच दिवसांपासून अचानक बंद पडली असून, बांधकाम परवानगीची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. या प्रणालीतील दोष दूर करण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून पुणे येथील महाआयटी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे बांधकाम परवानगी प्रकरणे कार्यवाही अभावी पडून आहे.
राज्य शासनाने बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांसाठी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांसाठी शासनाने २०१७मध्ये एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार बांधकाम परवानगी प्रक्रिया आॉनलाईन करण्यात आली आहे. त्यासाठी सुरूवातीला ऑटो डिसीआर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. मात्र या प्रणालीतील त्रुटींमुळे पर्यायी बीपीएमएस ही नवी संगणकीय प्रणाली शासनाने आणली. तथापी, काही नियोजन प्राधिकरणे, नगररचना शाखा कार्यालये व इतर प्राधिकरणे, विशेषत: प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये(ग्रामीण भागामध्ये) विकास, बांधकाम परवानगी प्रस्तावांना ऑनलाईन पध्दतीने परवानगी देण्याची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने त्यास वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर गेल्या वर्षी १ एप्रिल २०२३ पासून बीपीएमएस संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित झाली. मात्र सातत्याने काही ना काही कारणांमुळे ही संगणक प्रणाली बंद पडत असल्यामुळे बांधकाम विकसकांना प्रस्ताव दाखल करण्यामध्ये अडचण येत आहेत. गेल्या पाच दिवसापासून तर ही संगणक प्रणाली पुर्णत: बंद पडली आहे. नगररचना विभागाचा महसुल घटल्याने महसुलवृध्दीसाठी बांधकाम प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याचे प्रयत्न होत असताना आता बांधकाम परवानगी प्रक्रियाच ठप्प झाल्याने नगररचना विभागाची कोंडी झाली आहे. या प्रणालीतील दोष दूर करण्यासाठी पाच दिवसापासून महाआयटी तसेच पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाशी संपर्क साधला जात आहे. मात्र प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही.
गेल्या पाच दिवसापासून बीपीएमएस ही आॉनलाईन बांधकाम परवानगीची संगणकीय प्रणाली बंद पडली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन बांधकाम परवानगीचे प्रकरणे मंजूर करता आलेली नाहीत. यासंदर्भात पुणे येथील महाआयटी व नगररचना संचालकांकडे तक्रार केली आहे.
– प्रशांत पगार, कार्यकारी अभियंता, नगररचना
हेही वाचा