नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; शहरात ३५४ कोटींच्या घंटागाडी ठेक्यातील अनियमिततेप्रकरणी चौकशी अहवालावरील कारवाईला अखेर प्रशासनाला दोन महिन्यांनंतर मुहूर्त लाभला आहे. सहाही विभागांतील घंटागाडीच्या चारही ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनियमिततेसह ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्याचा ठपका या ठेकेदारांवर ठेवण्यात आला असून, दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
घंटागाडीद्वारे केरकचरा संकलनात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली १७६ कोटींचा ठेका दुपटीने वाढवून ३५४ कोटींवर नेण्यात आला. नवीन ठेक्यानुसार १ डिसेंबर २०२२ पासून शहरात ३९६ घंटागाड्या सुरू झाल्या असल्या तरी, नियमाप्रमाणे ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरणाची सुविधा यात होत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. पंचवटी, सातपूर विभागाचा ठेका मिळविलेल्या ठेकेदाराने नियमाची मोडतोड करत अडीच टनाएेवजी सहाशे किलो वजन क्षमतेच्या लहान घंटागाड्या सुरू केल्या. त्यानंतरही दहा कोटींचे देयक अदा करण्यात आल्याने विभागीय महसूल आयुक्त तथा मनपाचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घंटागाडी ठेक्यातील अनियमिततेची चौकशीचे आदेश दिले होते. यासाठी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. परंतु, समितीतील सदस्यांनीच या चौकशीला विलंब करण्याचा प्रयत्न केला. चौकशी अहवालावरही कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली गेली. अखेर या विभगातील खांदेपालटानंतर घंटागाडीच्या वादग्रस्त ठेकेदारांवरील कारवाईला वेग आला आहे.
सातपूर व पंचवटी भागातील घंटागाडीबाबत अनेक तक्रारी आहेत. निविदा अटी-शर्तींनुसार अडीच टनांच्या घंटागाड्या अपेक्षित असताना सहाशे किलो क्षमतेच्या घंटागाड्यांमार्फत कचरा संकलन केले जाते. तसेच ओला व सुका कचऱ्याचे संकलन न करणे, जीपीएस नसणे अशा सर्वाधिक तक्रारी असल्यामुळे मे. एजी एनव्हायरो इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नाशिक पूर्वचे ठेकेदार मे. सय्यद आसिफअली, सिडको, नाशिक पश्चिमचे ठेकेदार मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस् व नाशिकरोड विभागातील घंटागाडीचे ठेकेदार मे. तनिष्क सर्व्हिसेसला प्रत्येकी एक नोटीस बजावण्यात आली असून, खुलासा करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
घंटागाडी ठेकेदारांवरील तक्रारी
घंटागाडी अनियमित येणे, नियोजित मार्गावर न धावणे, जीपीएस न बसवणे, कचरा विलगीकरण न होणे या घंटागाठी ठेकेदारांवरील तक्रारी आहेत. सातपूर व पंचवटी विभागातील ठेकेदाराने कमी क्षमतेच्या घंटागाड्या आणत निविदा अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे. यासाठी दररोज १० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जीपीएस नसेल तर दररोज एक हजाराचा दंड वसूल करणे अपेक्षित आहे.
घंटागाडी ठेक्यातील अनियमितता प्रकरणाच्या चौकशी अहवालानुसार कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. सातपूर, पंचवटीच्या घंटागाड्यांबाबत सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्यामुळे निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम होत नसल्यामुळे या ठेकेदाराला तीन कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
– डॉ. आवेश पलोड, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन
हेही वाचा :