नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्बंध घालते असताना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून गोदावरी नदीपात्रात अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेटचे काम करण्यात येत आहे. यासंदर्भात लेखी आक्षेप नोंदवून देखील नदीपात्रात काँक्रीटीकरणाचे काम सुरूच असल्यामुळे पर्यावरणप्रेमी निशिकांत पगारे यांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली असून, या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान झाल्याप्रकरणी नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
गोदावरी नदीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात पर्यावरणप्रेमी पगारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करत नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी उपाययोजना सूचविण्याकरीता 'नीरी' या संस्थेची नेमणूक केली होती. 'नीरी'ने उपाययोजना सूचविताना नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ न देण्याची शिफारस केली होती. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारताना या शिफारशींची अंमलबजावणी महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांवर बंधनकारक केली होती. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सोपविण्यात आली होती. दरम्यान, गोदावरी नदीपात्रात अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली तब्बल २२ कोटी रुपये खर्चून मॅकेनिकल गेट बसविण्याचे काम स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत सुरू करण्यात आले. यासाठी नदीपात्रात काँक्रीटीकरण केले जात असल्यामुळे गोदावरी प्रदूषणमुक्त समितीचे पगारे यांच्यासह प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात स्मार्ट सिटी कंपनीसमवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीतही चर्चा झाली. सदर मूळ योजना महापालिकेची असल्याचे सांगत स्मार्ट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी हात झटकले. विभागीय महसूल आयुक्तांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत महापालिकेच्या माजी शहर अभियंत्याला पाचारण करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला होता. परंतू, त्यानंतरही मॅकेनिकल गेटसाठी गोदावरी नदीपात्रात काँक्रीटीकरणाचे काम सुरूच राहिल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाल्याप्रकरणी पगारे यांनी अॅड. भारत गढावी यांच्यामार्फत नोटीस बजावली आहे.
मॅकेनिकल गेटच्या कामासाठी थेट गोदावरी नदीपात्रात काँक्रीटीकरण करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केला जात आहे. त्याविरोधात महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत खुलासा करण्याचे सूचित केले आहे.
– निशिकांत पगारे, पर्यावरणप्रेमी.
हेही वाचा –