नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा– औषध विक्रीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या नावाखाली वैद्यकीय प्रतिनिधींची (एमआर) छळवणूक व शोषण बंद करावे यासह अनेक मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. याशिवाय दिवसभर कामबंद आंदोलन करून निषेध नोंदविण्यात आला.
देशात औषध क्षेत्रात विक्री संवर्धन कर्मचारी (मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह) म्हणून काम करणारे सुमारे दोन लाख कर्मचारी आहेत. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन्स ऑफ इंडियाच्या वतीने हे सर्व कर्मचारी संघटित आहेत. परंतु त्यांच्या अनेक मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित असल्याने राष्ट्रीय संघटनेच्या आवाहनानुसार देशभर बुधवारी (दि.२०) एकदिवसीय संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय संघटनांनी स्थानिक पातळीवर निदर्शने करून जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नाशिकमध्येदेखील शहर आणि जिल्हाभरातील मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह बुधवारी सकाळी एकवटले. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यानंतर जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले.
विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ ने वैद्यकीय प्रतिनिधींना नोकरीची कायदेशीर सुरक्षितता प्रदान केली. या कायद्यामुळे या प्रतिनिधींच्या नोकरीत स्थैर्यता आली. त्यांचे भौतिक जीवन उन्नत होण्यास या कायद्याची मदत होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने २०२० मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात नवीन श्रमसंहिता संमत करून हा कायदा मोडीत काढल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. या माध्यमातून मालकवर्गाला कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा मुक्त परवानाच मिळाल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
हेही वाचा :