नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; जिल्ह्यामधील धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (दि. ३) सुनावणीवेळी न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ७) पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य स्थितीचा कोणताही विचार न करता, नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिले आहेत. त्याविरोधात नाशिक मध्य मतदारसंघाच्या भाजपच्या आ. फरांदेंसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यापूर्वी जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात आ. फरांदे यांनीदेखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मेंढीगिरी समितीवरील अहवालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक व नगर मधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यामुळे त्यास स्थगिती देण्याची मागणी आ. फरांदे यांनी केली आहे. सय्यद पिंप्री येथील शेतकऱ्यांनीही आ. फरांदे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. यापाठोपाठ जिल्हा परिषदेचे मनाजी सदस्य तुंगार यांनी जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गंगापूर धरणातून शहरासह इगतपुरी, सिन्नर, निफाड येथील काही गावांना पाणीपुरवठा होत असतो. यंदा फक्त धरणक्षेत्रात पाऊस झाल्याने धरण भरले आहे. इतरत्र पाऊस कमी झाल्याने भविष्यात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण होऊ शकते. दुष्काळसदृश स्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्यासह इतर अनेक संकटे उभी राहतील. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडू नये यासाठी आमदार फरांदे यांच्यासह सय्यद पिंप्री, शिंदे पळसे येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता.
जायकवाडीला पाणी दिल्यामुळे दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होईल. यंदा पाऊस कमी झाला आहे. उच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित केली आहे. आता न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा.
-संजय तुंगार, माजी जि. प. सदस्य, नाशिक
हेही वाचा :