Ward committees get Rs 10 lakh approval powers
नाशिक : महापालिकेतील प्रभाग समित्यांच्या पाच लाखांच्या मंजुरीच्या अधिकार मर्यादेत दुपटीने वाढ करण्यात आली असून, आता या समित्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रस्तावावर महासभेपाठोपाठ स्थायी समितीनेदेखील मोहोर लगावली आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांना आता प्रभाग स्तरावरच मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका क्षेत्रात मजूर सहकारी संस्था तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे ई-निविदा न काढता देण्यास यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर एप्रिलमध्ये झालेल्या महासभेत प्रभाग समित्यांना असलेली पाच लाख रुपयांची काम मंजुरीची मर्यादा वाढवून १० लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार आयुक्तांनीही या कामांना मान्यता दिली होती. आतापर्यंत प्रभाग समित्यांना त्यांच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रातील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजूरी देण्याचे अधिकार होते. मात्र, महापालिकेतील सर्व प्रभाग समिती सभापतींनी ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची लेखी मागणी केली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. महासभेने प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर तो स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला.
गुरुवारी स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील 'नगरसेवक निधी व प्रभाग विकास निधी' या तरतुदींमधून संबंधित प्रभागातील कामांना १० लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी देण्याचे अधिकार आता प्रभा समित्यांना मिळणार आहेत. प्रत्येक प्रकरणात १० लान रुपयांपर्यंतची कामे प्रभाग समिती थेट मंजूर करू शकण आहे.
दोन वर्षात १०० कोटींचा निधी
नाशिक महापालिकेत निवडून आलेले १२२ नगरसेवक आहेत. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक नगरसेवकाला ३० लाख रुपये याप्रमाणे प्रभाग विकास निधीसाठी ३९.६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच दोन टक्के स्वेच्छा नगरसेवक निधीतून प्रत्येक नगरसेवकाला आठ लाख रुपये याप्रमाणे १०.५६ कोटी रुपयांची तरतूद होती.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातही प्रभाग विकास निधीसाठी ३९.६० कोटी आणि स्वेच्छा नगरसेवक निधीसाठी १०.५६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांत नगरसेवकांना मिळणाऱ्या या दोन्ही निधीची एकत्रित रक्कम १००.३२ कोटी रुपये होते. या निधीतील कामांना १० लाख रुपयांपर्यंतची मंजुरी प्रभाग समिती स्तरावरच देता येणार असल्याने स्थानिक विकासकामांच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.