नाशिक : हरित शहर संकल्पनेवर वाटचाल करीत ५० लाख वृक्षांचा टप्पा पार करणाऱ्या नाशिक शहरात महापालिकेच्या उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या वृक्षगणनेला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. सीएनपी, आयएसपी प्रेस, वन, तोफखाना केंद्र, बोरगड यासारख्या शासकीय आस्थापनांसह तब्बल ५९४ संस्था, खासगी मालमत्ताधारकांनी वृक्षगणनेसाठी केल्या जात असलेल्या सर्वेक्षणाला परवानगी नाकारत महापालिकेच्या पथकाला मज्जाव केल्याची माहिती समोर आली आहे.
दर सहा वर्षांनी महापालिका हद्दीतील वृक्षगणना करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागाने यापूर्वी २०१६ मध्ये वृक्षगणना केली होती. टेरेकॉन कंपनीला या वृक्षगणनेचे काम देण्यात आले होते. यंदा मे. ऑरनेट टेक्नोलॉजी या कंपनीला वृक्षगणनेच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आले. ५० लाख वृक्ष अपेक्षित धरून प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. या मक्तेदार कंपनीकडून मुदतीत शहरातील ९५ टक्के वृक्षगणनेचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. यात ५० लाख वृक्ष आढळून आले आहेत.
वृक्षगणनेअंतर्गत मक्तेदार कंपनीच्या पथकामार्फत वृक्षाची प्रजाती, वय, खोडाची रुंदी, वृक्षाची उंची आदी मोजली जात असून प्रत्येक वृक्ष जिओ टॅगींग केले जात आहे. वृक्षगणना आता अंतिम टप्प्यात आली असताना सीएनपी, आयएसपी प्रेस, वन, तोफखाना केंद्र, बोरगड यांसारख्या आपल्या शासकीय आस्थापना, काही उद्योग तसेच खासगी संस्था, आस्थापनांनी मात्र वृक्षगणनेसाठी कार्यक्षेत्रात दाखल होण्यास पालिकेच्या पथकाला मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील वृक्षगणना होऊ शकलेली नाही. ती पूर्ण करण्यासाठी उद्यान विभागामार्फत संबंधित संस्था, आस्थापनांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे.
दर सहा वर्षांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील वृक्षगणना करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेने नेमलेल्या मक्तेदार कंपनीमार्फत वृक्षगणनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ज्या संस्था, आस्थापनांनी महापालिकेच्या पथकाला सर्वेक्षणासाठी परवानगी नाकारली आहे. त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जात आहे.
- विवेक भदाणे, उद्यान अधीक्षक, मनपा