नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दरवर्षी सुमारे २७ कोटी रुपयांची आर्थिक तूट सहन करावी लागत असल्याने पाणीपुरवठा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत संपूर्ण शहरात टप्प्याटप्प्याने स्वयंचलित जलमापक अर्थात ऑटोमॅटिक मीटर रीडर (एएमआर) बसविण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या माध्यमातून शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनात या संदर्भात गुरुवारी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली.
पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एएमआर प्रकल्पाची अंमलबजावणी, आर्थिक तरतूद आणि त्यातून होणारे फायदे यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर होणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून मिळणारा महसूल यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात शहरातील सुमारे ४० टक्के पाणीवापर हिशेबबाह्य असल्याचे समोर आले होते. अनधिकृत नळजोडण्या आणि अनधिकृत पाणीवापरावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात अपयश आल्याने महसुलात मोठी गळती होत आहे. पाणीपट्टीची बिले वितरित करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने थकबाकीचा आकडा अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे नियमित बिलवाटप, वसुली आणि वापराचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी महापालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागत आहे.
ग्राहकांनाही मिळणार रिअल-टाइम माहिती
प्रणालीमुळे पाण्याचा जास्त वापर, गळती किंवा मीटरमधील बिघाड याची माहिती तत्काळ प्रशासनाला मिळणार आहे. तसेच ग्राहकांनाही त्यांच्या पाण्याच्या वापराची माहिती रिअल टाइममध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पाणी बचत, अचूक बिलिंग आणि महसूलवाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
कसे काम करणार स्मार्ट मीटर ?
स्वयंचलित जलमापक ही स्मार्ट प्रणाली असून, ती पाण्याच्या वापराची नोंद घेऊन ती माहिती थेट सव्र्व्हरवर पाठवते. या मीटरमध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, जीएसएम, जीपीआरएस किंवा पॉवर लाइन कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे मीटर रीडरला प्रत्यक्ष जाऊन रीडिंग घेण्याची आवश्यकता राहत नाही. रीडिंगमधील मानवी चुका टळून वापरानुसार अचूक बिले तयार होतात.
महसूलवाढीसह पारदर्शकतेवर भर
महापालिकेच्या मते, स्वयंचलित जलमापक प्रणालीमुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, अनधिकृत वापरावर नियंत्रण मिळवता येईल आणि वेळेत बिले तयार होऊन वसुली वाढण्यास मदत होईल. परिणामी, सध्या होत असलेली कोट्यवधी रुपयांची महसुली तूट कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.