नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित करण्यात आलेल्या महापालिकेच्या स्मार्ट पार्किंग योजनेला अखेर मुहूर्त सापडला आहे.
पाचव्यांदा राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत तीन ठेकेदार पात्र ठरल्यामुळे संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या आठवडाभरात ठेकेदार निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर सुरू असलेल्या खोदकाम आणि विकासकामांमुळे स्मार्ट पार्किंगची अंमलबजावणी सुरुवातीला निवडक ठिकाणीच करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकेने नाशिक पूर्व आणि पश्चिम विभागातील सुमारे सहा चौरस किलोमीटर परिसरात प्रायोगिक स्वरूपात २२ ऑन-स्ट्रीट आणि ६ ऑफ-स्ट्रीट अशा एकूण २८ स्मार्ट पार्किंग स्थळांची योजना आखली आहे.
प्रत्येक पार्किंग परिसरात सुमारे १०० ते १५० मीटर अंतरावर पार्किंग व नो-पार्किंग झोन निश्चित करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी यापूर्वी चार वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. सुरुवातीला महापालिकेला दरमहा निश्चित रॉयल्टी देण्याच्या अटीला ठेकेदारांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर प्रशासनाने अटी-शर्तींमध्ये बदल करून रॉयल्टीची रक्कम ३५ लाख रुपयांवरून २० लाखांपर्यंत कमी केली.
या बदलानंतर पाच कंपन्यांनी निविदा भरली होती; मात्र तांत्रिक तपासणीत त्या अपात्र ठरल्या होत्या. अखेर पाचव्या फेरनिविदेत तीन कंपन्या पात्र ठरल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. महासभेच्या मंजुरीनुसार दुचाकीसाठी दोन तासांपासून २४ तासांपर्यंत १० ते ६० रुपये, तर चारचाकीसाठी २० ते १०० रुपये (ऑन-स्ट्रीट) आणि ऑफ-स्ट्रीट पार्किंगसाठी २० ते २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
टोइंग शुल्कामध्ये दुचाकी व तीनचाकी वाहनांसाठी ७०० रुपये, तर चारचाकी वाहनांसाठी १,१५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. स्मार्ट पार्किंग योजनेमुळे शहरातील अनियंत्रित पार्किंगला आळा बसण्याबरोबरच वाहतुकीला अधिक शिस्त लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दुचाकी: ७००
तीनचाकी: ७००
चारचाकी: १,१५०
स्मार्ट पार्किंग योजनेअंतर्गत एकूण ४,१५५ वाहनांच्या पार्किंगची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अधिकृत रिक्षा थांबे वगळता अन्य ठिकाणी उभी असलेली वाहने टोइंग करण्याचा अधिकार संबंधित ठेकेदाराला असेल. तसेच पार्किंग शुल्क आणि दंडाची संपूर्ण वसुली ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून, त्यामुळे महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांच्या महसुलातही भर पडणार आहे.