नाशिक : आसिफ सय्यद
महापालिकेशी संबंधित खटल्यांची संख्या वाढतच असून, सध्या तब्बल २,६५१ दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचे विधी विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षभरात लागलेल्या निकालांमध्ये मनपाच्या बाजूने निकाल लागण्याचे प्रमाण वाढले असले, तरी प्रलंबित खटल्यांचा आकडा मात्र चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरात एकूण ४०८ खटल्यांचा निकाल लागला.
त्यापैकी ३६५ खटल्यांत मनपाला पूर्ण यश मिळाले, तर २२ प्रकरणांमध्ये अंशतः दिलासा मिळाला आहे. केवळ २१ प्रकरणांमध्ये महापालिकेविरोधात निकाल लागला. त्यामुळे निकालांच्या दृष्टीने महापालिकेची बाजू मजबूत होत असल्याचे दिसते. मात्र, जुन्या आणि नव्या खटल्यांची वाढती संख्या ही प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
मनपाविरोधातील खटले प्रामुख्याने भूसंपादन, घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढ, विकासकामांतील ठेके, मक्तेदारांशी वाद, तसेच नोकरभरती व पदोन्नतीसंबंधी असतात. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी निगडित तक्रारीही न्यायालयात पोहोचत असल्याचे दिसते. काही प्रकरणे तब्बल १५ ते २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, ही बाब विशेषतः गंभीर मानली जात आहे.
निकालात सुधारणा, पण व्यवस्थापनात त्रुटी
महापालिकेला न्यायालयीन लढतीत यश मिळत असले, तरी खटल्यांची वाढती संख्या ही प्रशासनातील धोरणात्मक त्रुटी दर्शविते. अनेक वाद वेळेत सोडविले न गेल्यामुळे ते न्यायालयात जात आहेत. तसेच, दीर्घकालीन प्रलंबित प्रकरणे आणि वकिलांवरील वाढता ताण यामुळे न्यायप्रक्रिया संथ होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वाद टाळण्यासाठी पूर्वनियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. न्यायालयाबाहेर तडजोडीचे पर्याय वाढविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वकील पॅनलचे कामकाज अधिक सुसूत्र करणे गरजेचे आहे. एकूणच, निकालांमध्ये सुधारणा ही सकारात्मक बाब असली, तरी खटल्यांची वाढती संख्या आणि त्यावर होणारा खर्च लक्षात घेता, महापालिकेला कायदेशीर व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
वकील पॅनलवर कोट्यवधींचा खर्च
मनपाने विविध न्यायालयांमध्ये बाजू मांडण्यासाठी २४ वकिलांचे पॅनल नियुक्त केले आहे. एका सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात ३५ ते ५० हजार, उच्च न्यायालयात २० ते ३५ हजार आणि जिल्हा न्यायालयात ५ ते १२ हजार रुपये शुल्क दिले जाते.
खटल्यांची संख्या लक्षात घेता, हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे काही वकिलांकडे १०० हून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणावर आवश्यक लक्ष देणे कठीण होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयनिहाय आकडेवारी
प्रलंबित खटल्यांमध्ये जिल्हा न्यायालयात सर्वाधिक १,५९९ दावे असून, उच्च न्यायालयात ९५३ आणि सर्वोच्च न्यायालयात ९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावरून स्थानिक स्तरावरचे वाद मोठ्या प्रमाणात न्यायालयामध्ये जात असल्याचे स्पष्ट होते.
निकाल लागलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा न्यायालयात २३३, उच्च न्यायालयात १३० आणि सर्वोच्च न्यायालयात २ प्रकरणांमध्ये महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला आहे. या आकडेवारीवरून महापालिकेची कायदेशीर मांडणी सक्षम होत असल्याचे दिसते. मात्र, या यशामागे मोठा आर्थिक खर्चही होत आहे.