नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेत भाजपविरोधात निवडणूक लढवलेल्या शिवसेनेला (शिंदे गट) आता युतीधर्म आठवला असून, भाजपच्या सत्तेत सहभागी होऊन उपमहापौरपद पदरात पाडून घेण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. मात्र, भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यास शिंदे गटाला विरोधी पक्षनेतेपदावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
शिवसेनेला (उबाठा) विरोधी पक्षनेतेपदाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी उबाठात चाचपणीही सुरू झाली आहे. केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेली भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) महायुती नाशिक महापालिका निवडणुकीत दुभंगली.
भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिंदे गट व राष्ट्रवादीने युती करत भाजपविरोधात निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत महापालिकेतील १२२ पैकी सर्वाधिक ७२ जागांवर विजय मिळवत भाजपने नाशिक महापालिकेची सत्ता सलग दुसऱ्यांदा एकहाती काबीज केली.
शिंदे गटाला दुसऱ्या क्रमांकाच्या २६ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला जेमतेम ४ जागा आल्या आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद शिंदे गटाकडे जाण्याची शक्यता होती.
निवडणूक निकालानंतर आता सत्तास्थापन करताना मुंबई ठाणे महापालिकेतील सत्ताकारणाचा परिणाम नाशिकमध्ये दिसू लागला आहे. मुंबईत शिंदे गटाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी शिंदे गटाला सत्तेत सहभागी करून घेण्याची तयारी भाजपने केली आहे.
शिंदे गटानेदेखील उपमहापौरपदाचा अर्ज दाखल करत भाजपशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. मात्र, भाजपने शिंदे गटाला उपमहापौर पद देत सत्तेत सहभागी करून घेतल्यास शिंदे गटाला विरोधी पक्षनेतेपदावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शिंदे गटाऐवजी तिसऱ्या क्रमांकाच्या १५ जागा मिळवलेल्या उबाठाकडे विरोधी पक्षनेतेपद जाण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नियम
महापालिका अधिनियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपदाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यात जो निर्वाचित पालिका सदस्य मोठे संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाचा त्यावेळी नेता असेल आणि महापौरांकडून ज्याला तशी मान्यता मिळाली असेल, तो विरोधी पक्ष नेता असेल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
असे आहेत न्यायालयाचे निर्देश
उबाठाकडे विरोधी पक्षनेतेपद देताना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भदिला जाण्याची शक्यता आहे. २०१२ मध्ये ठाणे महापालिकेत विरोधी पक्षनेतेपदावरून वाद निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. एखादा पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास त्यानंतर सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या पक्षाला व त्या पक्षाच्या सचिवांनी नियुक्त केलेल्या नेत्याकडे विरोधी पक्षनेते पद द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत