नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वादग्रस्त एलइडी घोटाळ्याच्या चौकशीचे भूत नाशिक महापालिकेच्या मानगुटीवर कायम राहिल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. आठ वर्षांपूर्वी या प्रकरणाच्या महापालिकास्तरीय चौकशीत दोषी ठरलेल्या तत्कालीन उपअभियंता नारायण गोपाळराव आगरकर यांनी अभिवेदन सादर करत निवृत्तीवेतन रोखण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईला शासन दरबारी आव्हान दिले आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने या अभिवेदनाची दखल घेत नाशिक महापालिका प्रशासनाकडून तात्काळ अभिप्राय मागविला आहे. २०१८ मध्ये एलइडी घोटाळा घडला होता. शहरातील अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून बीओटी तत्त्वावर एलइडी फिटिंग बसविण्याच्या निविदा प्रक्रियेत हा घोटाळा झाला होता.
या कामासंदर्भात निविदा प्रक्रिया, करारनामा, कार्यादेश यामध्ये त्रुटी आढळून आल्याने विद्युत विभागाने तत्कालीन उपअभियंता नारायण आगरकर यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. चौकशीत आगरकर यांना दोषी ठरवण्यात आले होते.
सेवा कालावधीत नेमून दिलेल्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच कर्तव्य पार पाडताना सचोटी ठेवली नसल्याचा ठपका ठेवत संपूर्ण निवृत्तीवेतन रोखण्याची कारवाई आगरकर यांच्याविरोधात करण्यात आली होती. दरम्यान, एलइडी प्रकल्पाशी संबंधित ठराव १० मार्च २०२२ रोजी झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र, हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताविरुद्ध असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ (१) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तो प्रथमतः निलंबित केला होता. x
सेवा कालावधीत नेमून दिलेल्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच कर्तव्य पार पाडताना सचोटी ठेवली नसल्याचा ठपका ठेवत संपूर्ण निवृत्तीवेतन रोखण्याची कारवाई आगरकर यांच्याविरोधात करण्यात आली होती. दरम्यान, एलइडी प्रकल्पाशी संबंधित ठराव १० मार्च २०२२ रोजी झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र, हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताविरुद्ध असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ (१) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तो प्रथमतः निलंबित केला होता.
दरम्यान, या प्रकरणात आगरकर यांनी १८ मे २०२६ रोजी शासनाकडे अभिवेदन सादर केले होते. या अभिवेदनाची दखल घेत नगर विकास विभागाने १७ जुलै २०२६ रोजी नाशिक महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून संबंधित ठरावाबाबत महापालिकेचा स्पष्ट व सविस्तर अभिप्राय तात्काळ शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या घडामोडींमुळे एलइडी प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहार आणि त्यातून महापालिकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतल्याने महापालिका प्रशासनातही हालचालींना वेग आला आहे. आता मनपा प्रशासन शासनाकडे कोणता अभिप्राय सादर करते आणि त्यानंतर शासन कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे महापालिका वर्तुळासह राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.