नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ३.०११ कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यावर चर्चेसाठी शुक्रवारी (दि.६) सकाळी १० वाजता स्थायी समितीची विशेष सभा होत आहे.
दरम्यान, गेल्या चार वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीमुळे निर्माण झालेला विकासकामांचा बॅकलॉग भरण्यासाठी स्थायी समिती सदस्यांकडून विकासकामांच्या प्रस्तावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला जात असल्याने स्थायी समितीकडून महासभेला शिफारस केल्या जाणाऱ्या अंदाजपत्रकात सुमारे २५० ते ३०० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अर्थात निधी उपलब्धतेसाठी प्रशासनाची मात्र चांगलीच दमछाक होणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर समिती सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामांचे प्रस्ताव सादर केले जात आहे.
प्रशासनाच्या बतीने अंदाजपत्रक सादर करताना २,५४१ कोटी रुपये उत्पन्न तर १,११६ कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी नियोजन करण्यात आले. जवळपास १,४२४ कोटी रुपये महसुली खर्च आहे. हा खर्च महापालिकेला बांधील असून, यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, फरकाच्या रकमा व इतर आर्थिक लाभ असे एकूण जवळपास ८५० कोटी रुपये आहे.
भांडवली कामांसाठी नियोजित अंदाजामध्ये आता स्थायी समिती सदस्य, नगरसेवकांच्या कामांचा समावेश केला जाणार आहे. सदर रकम ३०० कोटींच्या जवळपास पोहोचणार असल्याने अंदाजपत्रकदेखील फुगेल. या निधीच्या उपलब्धतेसाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.
प्रस्ताव पाहून अधिकारी चक्रावले
चार वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर महापालिकेत दाखल झालेल्या नगरसेवकांकडून विकासकामांच्या प्रस्तावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला जात आहे. प्रभाग क्रमांक आठ मधील नगरसेविका अंकिता शिंदे यांनी त्यांच्या प्रभागासाठी ३०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहे.
त्या पाठोपाठ आता नाशिकरोड विभागातील प्रभाग क्रमांक १८ चे नगरसेवक विशाल संगमनेर यांनीदेखील तेवढ्याच किमतीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. दोनच नगरसेवकांचे प्रस्ताव ६०० कोटींचे आहेत तर उर्वरित १३० नगरसेवकांच्या प्रस्तावांचे काय, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. अर्थात हे सर्व प्रस्ताव जसेच्या तसे मंजूर होणार नाहीत.