नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सादर केलेल्या नाशिक महापालिकेच्या ३,०११.८५ कोटींच्या प्रारूप अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने तब्बल ४५७.२८ कोटींची वाढ सुचविली असून, स्थायी सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्याकडून ३,४६९ कोटींचे अंदाजपत्रक सोमवारी (दि. ३) महासभेला सादर केले जाणार आहे.
नागरिकांवर कोणतीही करवाढ न करता विकासकामांना गती देण्याचा संकल्प या अंदाजपत्रकाद्वारे सभापती सानप यांची केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली व आयक्त मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता महापालिकेची अंदाजपत्रकीय महासभा बोलाविण्यात आली आहे.
यात सभापती सानप यांच्याकडून अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ९५ नुसार आयुक्तांनी ३,०११.८५ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यात येऊन दुरुस्ती व उपसूचनांसह मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर या अंदाजपत्रकात सुधारणा करून स्थायी समितीने महसुली उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
विशेषत: घरपट्टी वसुली, विकास शुल्क आणि शासनाकडून येणाऱ्या निधीच्या पाठपुराव्यावर भर देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या घरपट्टीची समारे ५०० कोटींची थकबाकी असन. योग्य नियोजन केल्यास अतिरिक्त १०० ते १२५ कोटी उत्पन्न मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
तसेच नवीन वसाहतीमध्ये कर आकारणी आणि थकीत वसुलीमुळे समारे १०० कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. नगररचना विभागामार्फत विकास शुल्कातूनही सुमारे ११४ कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शासनाकडून स्थानिक संस्थाकर व मद्रांक शुल्क अधिभारापोटी येणे असलेले सुमारे २४३.२८ कोटी रुपये जमा बाजूत दर्शवून अंदाजपत्रकात ही वाढ दर्शविण्यात आल्याचे समजते.
पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव
मागासवर्गीय, महिला व बालकल्याण, क्रीडा आणि दिव्यांग कल्याण विभागांसाठी राखीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते आणि गटनेत्यांच्या सूचनांनुसार विविध कामांचा समावेश करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रभाग विकासनिधीला प्राधान्य
या अंदाजपत्रकात शहरातील वाढती रहदारी लक्षात घेऊन रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज व्यवस्था आणि उद्यान विकास यांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आल्याचे समजते. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या प्रभागनिहाय विकासकामांसाठीही भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.