पुढारी विशेषनाशिक : नामदेव भोर
ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी शासन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वर या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये कागदोपत्री ९० ते ९५ टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे दिसत असतानाही हजारो मजूर आजही अधिक मजुरीच्या शोधात गुजरात आणि नाशिक शहराकडे स्थलांतर करीत आहेत.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी थकीत असल्याने मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्याचाही मजुरांच्या स्थलांतरावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये सुरगाणा तालुक्यात १०.८६ लाख मनुष्य दिवसांच्या लक्ष्यापैकी १०.३७ लाख म्हणजे सुमारे ९५.४६ टक्के मनुष्य दिवस पूर्ण झाले असून, सुमारे ४१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आला. पेठ तालुक्यात ९४.७८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती करत २१.७३ कोटी रुपये खर्च झाले, तर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात ९१.९१ टक्के लक्ष्य पूर्ण करून २३.६८ कोटी रुपये खर्च केले.
या तीन तालुक्यांमध्ये मिळून १ लाख १० हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांसाठी ८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च झाल्याची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मजुरांना वर्षभर सलग काम उपलब्ध होत नसल्याने आणि मजुरीचे पैसे अनेक आठवडे किंवा महिने रखडत असल्याने रोजगार हमी योजनेबाबत नाराजी वाढत आहे.
ऑनलाइन हजेरी, आधार लिंकिंग, बँक केवायसीतील त्रुटी आणि थकीत निधीमुळे मजुरी वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खासगी ठेकेदार, द्राक्षबागा, ऊसतोड आणि गुजरातमधील उद्योगांमध्ये त्वरित रोखीने मिळणाऱ्या मजुरीकडे मजुरांचा ओढा कायम आहे.
या स्थलांतराचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर, कुपोषणाच्या समस्येवर तसेच स्थानिक शेती आणि जलसंधारणाच्या कामांवर होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते केवल मनुष्यदिवसांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यापेक्षा मजुरांना स्थानिक पातळीवर वर्षभर सातत्याने रोजगार, वेळेत मजुरी आणि सिंचनासह शाश्वत विकासाची कामे उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी भागातील वेदनादायी स्थलांतराला आळा बसू शकतो.
अधिक मजुरीच्या आशेने आदिवासी तालुक्यांतील स्थलांतर कायम
अशा आहेत अडचणी
ऑनलाइन हजेरी, आधार लिंकिंग आणि बँक केवायसीमधील त्रुटींमुळे मजुरांचे पैसे महिना-महिना अडकून पडतात. याउलट, खासगी कंत्राटदार किंवा द्राक्ष बागायतदार मजुरांना दर आठवड्याला रोख आणि अधिक पैसे देतात. मनरेगातून मिळणारे ३१२ रुपये वा 'जी राम'तून मिळणाऱ्या ३१७ रुपयांच्या तुलनेत खासगी क्षेत्राच पाचशे ते सहाशे प्रतिमनुष्य मिळणारी मजुरी, यामुळे आदिवासीबहुल तालुक्यांतून मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे.
ग्रामीण रोजगार योजनेत कागदावर जरी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्ट साध्य दिसत असले, तरी हे काम मजुरांना वर्षभर सलग मिळत नाही. मजुरांना रोजगाराची गरज ऐन उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात असते, मात्र प्रशासकीय मंजुरी अभावी कामांना उशीर होतो.
कामात दिरंगाई
आदिवासी भागात केवळ रस्ते किंवा मातीकामावर भर दिला जातो. मजुरांच्या मागणीनुसार विहिरी आणि फळबाग लागवडीसारखी शाश्वत वैयक्तिक कामे देण्यास ग्रामपंचायत स्तरावर दिरंगाई होते.
त्यामुळे शासनाने केवळ 'मनुष्यदिवसांचा टक्का' वाढवण्यावर भर न देता, मजुरांना स्थानिक पातळीवर 'सलग आणि रोख' मोबदला कसा मिळेल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पेठ, सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वरमधील भौगोलिक परिस्थितीनुसार बारमाही पाणी उपलब्ध करून देणारी सिंचन कामे हाती घेतल्यास मजुरांचे वेदनादायी स्थलांतर कायमचे थांबवणे शक्य असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.