नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधुग्राममध्ये धार्मिक विधी, सत्संग आणि भंडाऱ्यांसाठी तीन प्रमुख आखाड्यांना प्रत्येकी तीन एकर याप्रमाणे एकूण नऊ एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नाशिक महापालिका प्रशासनाने महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी आखाडा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी आखाडा आणि अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी आखाडा या तीन आखाड्यांनी जागेची मागणी केली आहे.
मात्र, संबंधित जागा विनामूल्य व कायमस्वरूपी देण्याऐवजी शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून मूल्यांकन आणि भाडे निश्चित करून दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून भाविक, संत-महंत आणि श्रद्धाळू नाशिकमध्ये येत असतात.
आखाड्यांच्या माध्यमातून धार्मिक विधी, सत्संग आणि भंडाऱ्यांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे आखाड्यांना साधुग्राममध्ये स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार वरील तीन आखाड्यांनी प्रत्येकी तीन एकर जागा विनामूल्य आणि कायमस्वरूपी देण्याची मागणी केली आहे.
संबंधित जागेचा वापर रिक्रिएशनल सेंटर अर्थात मनोरंजन केंद्रासाठी आरक्षित असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित जागा भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे महापालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे. वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत साधू-महंतांच्या वास्तव्यासाठी या जागेचा वापर होणार असला, तरी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेली जागा विनामूल्य व कायमस्वरूपी देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार मनपाच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा भाडेपट्ट्याने देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. २०२३ च्या मालमत्ता भाडेपट्टा नियमानुसार बाजारमूल्य किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाड्यापैकी अधिक असलेल्या रकमेच्या आधारे भाडे निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकांवरील अंतरिम आदेशांचाही प्रशासनाने विचार केला असून, महापालिकेची मालमत्ता नाममात्र किंवा सवलतीच्या दराने भाडेतत्त्वावर देऊ नये, असे निर्देश असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.
दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचा भाडेपट्टा
या पार्श्वभूमीवर तीनही आखाड्यांना प्रत्येकी तीन एकर जागा दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय प्रशासनाने पुढे केला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता घेणे, जागेचे मूल्यांकन करून भाडेमूल्य निश्चित करणे आणि त्यानंतर संबंधित आखाड्यांशी करारनामा करणे आवश्यक राहणार आहे.
या अटींच्या अधीन राहून जागा देण्यास महासभेची मान्यता मिळावी, अशी विनंती प्रशासनाने महासभेला प्रस्तावांद्वारे केली आहे. त्यामुळे आखाड्यांची विनामूल्य कायमस्वरूपी जागेची मागणी आणि महापालिका प्रशासनाने सुचवलेला भाडेपट्ट्याचा पर्यायावर महासभेत काय निर्णय होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.