नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली महापालिकेत विनानिविदा कामांचा सिलसिला सुरूच असून, आता अमृत २.० अंतर्गत मलवाहिका टाकण्याच्या कामांतील तब्बल दोन कोटी ५७ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांची अतिरिक्त कामे मूळ ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, प्रशासनाने जादा विषयाद्वारे सादर केलेल्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीने गुरुवारी (दि. १९) कोणतीही चर्चा न करता अवघ्या काही क्षणांत मंजुरी दिली. त्यामुळे सिंहस्थाच्या तातडीचे कारण पुढे करून निविदा प्रक्रियेलाच बगल देण्याच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत पंचवटी, नवीन नाशिक आणि नाशिक पूर्व विभागात मलवाहिका टाकण्याची कामे सुरू आहेत. मात्र, मूळ कामांचे प्राकलन तयार करतानाच मुख्य मलवाहिका पाइपलाइन, पाइप फाउंडेशन, आरसीसी पाइप इनकेसिंग, एमएस स्टील, शोरिंग तसेच आरसीसी चेंबर बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही.
आता हीच कामे अतिरिक्त असल्याचे सांगत त्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याऐवजी मूळ ठेकेदारालाच कामे देण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला आहे. वाघाडी नदी परिसरासह गोदावरी नदीच्या डाव्या तीरावर मलवाहिका टाकताना या अतिरिक्त कामांची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ही कामे पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे कारण देत प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी टाळण्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत विनानिविदा कामे देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला.
दोन कोटींची तरतूद; ५७ लाखांची तजवीज बाकी
या कामांसाठी दोन कोटी ५७ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांचे प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. आयुक्तांच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात मलवाहिका टाकण्याच्या कामांसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. उर्वरित ५७ लाख ८८ हजार रुपये पुरवणी अंदाजपत्रकातून उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. म्हणजेच, निधीची पूर्ण तरतूद नसतानाही विनानिविदा कामांना मंजुरी देण्याची घाई करण्यात आली आहे.
जादा विषयातून प्रस्ताव; सदस्यांचीही चुप्पी!
विशेष म्हणजे, तब्बल अडीच कोटींच्या या प्रस्तावाचा समावेश नियमित विषयपत्रिकेत न करता जादा विषय म्हणून करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असताना स्थायी समितीने कोणतेही प्रश्न उपस्थित न करता प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे कामांची व्याप्ती, मूळ प्राकलनातील त्रुटी, अतिरिक्त खर्चाची गरज आणि निविदा प्रक्रिया टाळण्यामागील कारणांची छाननी झाली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.