नाशिक : विकास गामणे
'प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी' पुरविण्याचा मोठा आव आणणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'हर घर जल' योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. थकीत निधीचा आकडा तब्बल ७१७ कोटी रुपयांवर पोहोचल्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांना भीषण घरघर लागली आहे. कागदावर कोट्यवधींच्या निधीचा पाऊस पडला जात असला, तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय अनास्था आणि निधी तुटवड्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात मंजूर केलेल्या एकूण १,३८२ योजनांपैकी ९६९ योजना पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी उर्वरित ४१३ योजना अजूनही अर्धवट आणि लटकलेल्या अवस्थेत आहेत. विशेष म्हणजे, लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या पाच योजना तर अद्याप सुरूच झालेल्या नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कंत्राटदारांचे शेकडो कोटींचे बिल थकल्यामुळे कामे ठप्प पडली असून, ऐन पावसाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकावे लागत आहे.
शासन आणि प्रशासनाच्या या अकार्यक्षमतेमुळे 'हर घर जल' ही योजना ठरण्याऐवजी ग्रामीण जनतेच्या घशाला 'कोरड' ठरत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील अपूर्ण योजनांची कामे करण्यासाठी ७१७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शासनाने आता या रखडलेल्या योजनांसाठी निधी देण्याची घोषणा केली असल्याने आता ठेकेदारांची प्रलंबित देयके मिळून या योजनेतील रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील १,२९६ गावांची तहान भागवण्यासाठी 'जलजीवन मिशन' अंतर्गत १,२२२ आणि 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा'अंतर्गत १६० अशा एकूण १,३८२ योजनांसाठी १,६७२ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, सुरुवातीपासूनच शाश्वत जलस्रोतांची कमतरता, पाईपलाईनचे वाद, वन विभागाच्या परवानग्यांचा खोळंबा आणि विजेच्या बिलांचा अतिरिक्त भार यांसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे या योजना अडचणीत सापडल्या.
जिल्हा परिषदेने अथक प्रयत्न करून यातील ९६९ योजना पूर्णत्वास नेल्या आणि तिथे पाणीपुरवठा सुरू केला. परंतु, गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून शासनाकडून येणाऱ्या निधीचा प्रवाह थांबल्याने उर्वरित कामांचा वेग पार मंदावला. केलेल्या कामांचे पैसे मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी आक्रमक भूमिका घेत कामबंद आंदोलन पुकारले होते. निधी मिळेपर्यंत काम न करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने जिल्ह्यातील उर्वरित कामे पूर्णपणे ठप्प झाली होती. आता शासनाने निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हा निधी कधी येणार अन् कंत्राटदारांना देयके कधी मिळणार, कामे कधी सुरू होतात याची प्रतीक्षा आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत योजना पूर्ण करण्याची मुदत संपली असून, त्यास वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. असे असताना दुसरीकडे मंजूर झालेल्या १,३८२ योजनांतील ५ योजनांना अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. चांदवड तालुक्यातील ५ योजनांचे काम सुरू झालेले नाही. अंतर्गत वादात या कामांना प्रारंभ झालेला नसल्याचे बोलले जात आहे.
१,३८२ मंजूर योजनांसाठी १६७२.९१ कोटी मंजूर आहे. यापैकी ९५५.५० कोटी निधी खर्च झाला असून, ७१७.४१ कोटींचा निधी शासनाकडे थकला आहे. हा निधी थकल्यामुळे कंत्राटदारांचे देयके मिळत नसल्याने कामे ठप्प आहेत.