डॉ. राहुल रनाळकर
कारागृह म्हणजे कायद्याच्या नियंत्रणाखालील अशी व्यवस्था, जिये शिक्षा भोगणाऱ्या किंवा टच न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तींची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मानवी हक्क अपण्याची जबाबदारी सरकारची असते; मात्र नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील एकामागून एक समोर येणाऱ्या घटनांनी या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लाचखोरीचे प्रकरण, कैद्याचा संशयास्पद परिस्थितीत झालेला मृत्यू, उपचारांसाठी पैशांची मागणी केल्याचे आरोप, कारागृहातून मोबाइल आणि व्हिडिओ कॉलचा कथित वापर, तसेच कैन्टीनशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न हे केवळ स्वतंत्र घटनांचे तपशील नाहीत. या सगळ्यांकडे एकत्रितपणे पाहिले, तर कारागृहातील नियंत्रण, देखरेख आणि वरिष्ठांची उत्तरदायित्वाची व्यवस्था तपासण्याची गरज अधोरेखित होते.
२१ सप्टेंबर २०२६ रोजी कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक सुहास वारके हे पाहणीसाठी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात आले असताना, एका न्यायालयीन बंदीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. वरिष्ठ अधिकान्यांच्या पाहणीदरम्यानच अशी घटना घडणे, हा सुरक्षाव्यवस्थेच्या परिणामकारकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा प्रसंग आहे. यापूर्वी कारागृहातील दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेतल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे. कारागृहातील गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित करताना केवळ डयूटीवरील कर्मचा-यांपर्यंतच तपास मर्यादित राहणार की, निर्णयप्रक्रिया, देखरेख आणि प्रशासकीय नियंत्रणाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत त्याची व्याप्ती जाणार?
पाहणी सुरू असताना आत्महत्या: सुरक्षेचा नेमका उपयोग काय?
कारागृहातील सुय्क्षाव्यवस्था ही केवळ भिंती, गज, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रवेशद्वारावरील तपासणीपुरती मर्यादित नसते. कैद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, मानसिक तणावाची लक्षणे ओळखणे, धोक्याच्या परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करणे आणि प्रत्येक कैद्याच्या जिवाचे संरक्षण करणे, हीदेखील तिची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
२१ सप्टेंबर रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहणीदरम्यानच न्यायालयीन बंदीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. संबंधित कैद्याला आत्महत्येची संधी कशी मिळाली? त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात होते का? त्याच्या मानसिक स्थितीविषयी काही पूर्वसूचना मिळाली होती का? संबंधित बरेकमधील देखरेखीची नौद काय सांगते? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे. केवळ घटनेची नोंद करणे किंवा एखाद्या कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे पुरेसे नाही. सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे.
याच पार्श्वगूमीवर कारागृहातील कैद्यांच्या उपचारांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. संदीप थोरात या न्यायालयीन कोठडीतील बंदीचा ऑक्टोबर २०२६ मध्ये नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूर्नीचर कारागृहातून रुग्णालयात हलवण्याची प्रक्रिया, उपचारांसाठी घेतलेले निर्णय जाणि वैद्यकीय नोंदींची तपासणी होणे गरजेचे आहे. कैद्याच्या नातेवाइकांनी उपचारासाठी बाहेर नेण्यासंदर्भात पैशांची मागणी केल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत केला असल्यास, त्यावी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. हा आरोप सिद्ध झालेला निष्कर्ष समजता येणार नाहीं; परंतु तो गंभीर असल्याने त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.
कैदी हा गुन्ह्यातील आरोपी असो किया दोषी ठरलेला बंदी असो, त्याला वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळणे, हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. कारागृहात एखाद्या कैद्याची तब्येत बिघडल्यास, त्याला डॉक्टरांकडे नेण्यासाठी आर्थिक व्यवहाराची अट असेल, तर ती केवळ भ्रष्टाचाराची नव्हे, तर मानवी संवेदनशीलतेच्या अभावाचीही बाब ठरते. अशा आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी रुग्णालयात पाठवण्याच्या नोंदी, वैद्यकीय तपासण्या, रेफराक्ची वेळ, संबंधित कर्मचान्यांचे जबाब आणि नातेवाइकांनी केलेल्या तक्रारींची पडताळणी झाली पाहिजे.
व्यक्ती दोषी की, यंत्रणेतच दोष?
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना लाच घेतल्याच्या आरोपावरून जुलै २०२४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. डॉ. आबिद अत्तार आणि डॉ. प्रशांत खैरनार यांच्यावरील कारवाईने कारागृहातील वैद्यकीय सेवेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. वैद्यकीय प्रमाणपत्राशी संबंधित कामासाठी लाचेची मागणी केल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई झाली. या प्रकरणातील आरोप आणि त्यावरील न्यायालयीन निष्कर्ष यांत फरक ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, कारागृहातील वैद्यकीय सेवेसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागात अशा प्रकारची कारवाई होणे हे व्यवस्थेसाठी चिंतेचे कारण आहे. कैद्याला वैद्यकीय प्रमाणपत्र हवे असेल, उपचारांची गरज असेल किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आरोग्यविषयक नौद आवश्यक असेल, तर त्याचा गैरफायदा घेण्याची कोणालाही मुभा असू शकत नाही. प्रश्न केवळ दोन अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अशा तक्रारी रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार यंत्रणा प्रभावी होती का? वैद्यकीय निर्णयांवर वरिष्ठांचे नियंत्रण कसे होते? कैद्यांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होता का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्वाचे आहे. कारागृहातील भ्रष्टाचाराबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत दर महिन्याला आर्थिक रसद पोहोचवली जाते, असे आरोपही केले जातात. मात्र, अशा आरोपांना पुष्टी देणारे दस्तऐवज, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा किंवा तपासाचे निष्कर्ष सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसतील, तर ते सिद्ध तथ्य म्हणून गांडता येत नाहीत, तरीही या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र आर्थिक चौकशी करणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराची साखळी अस्तित्वात असल्यास तिचा मागोवा केवळ शेवटच्या टप्प्यावर पकडलेल्या कर्मचा-यापर्यंत थांबता कामा नये.
कारागृहात मोबाइल: सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश
सप्टेंबरअखेर आणि ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील कथित मोबाइल वापराचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले. अमली पदार्थाच्या प्रकरणातील आरोपी सनी पगारे आणि अन्य बंदी कारागृहाच्या परिसरात फिरताना किवा बॅरेकामध्ये वित्रीकरण करताना दिसत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले, या व्हिडिओमुळे कारागृहात मोबाइल कसा पोहोचला, त्याचा वापर किती काळ सुरू होता आणि त्यातून बाहेरील व्यक्तींशी संपर्क साधला गेला का, असे प्रश्न उपस्थित आले.
मोबाईलचा प्रश्न केवळ शिस्तभंगापुरता मर्यादित नाही. गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना कारागृहातून बाहेरील व्यक्तींशी अनधिकृत संपर्क साधता येत असेल, तर साक्षीदारांवर दबाव आणणे, गुन्हेगारी नेटवर्कशी संपर्क ठेवणे किंवा बेकायदा व्यवहारांचे नियोजन करणे यांसारख्या संभाव्य थोल्यांची चौकशी आवश्यक ठरते. या शक्यता तपासातून सिद्ध झाल्याशिवाय कोणत्याही विशिष्ट गुन्हेगारी व्यवहाराचा निष्कर्ष काढता येणार नाही; परंतु मोबाइलचा प्रवेशच रोखता न येणे ही गंभीर सुरक्षा त्रुटी आहे.
या संदर्भात संबंधित मोबाइल जप्त करणे, त्याचे तांत्रिक परीक्षण, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, संदेश आणि संपकांची कायदेशीर प्रक्रियेतून तपासणी तसेच प्रवेशद्वार आणि बरैकमधील सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी केली पाहिजे. संबंधित कालावधीत कोणत्या कर्मचायांची डयूटी होती, तपासणीच्या नौदी काय आहेत आणि प्रतिबंधित वस्तू आत पोहोचवण्याचा कोणता मार्ग वापरला गेला, याचाही शोध घेतला पाहिजे, कारागृहात कैद्यांना कुटुंबीयांशी संपर्क साथण्यासाठी अधिकृत सुविधा असू शकतात; मात्र अधिकृत सुविधेचा वापर आणि स्वतःच्या किंवा इतरांच्या मोबाइलवरून अनधिकृत व्हिडिओ कॉल करणे, यात मूलभूत फरक आहे. कैद्याच्या पत्नीशी भेटीचा व्हिडिओ कथितरीत्या मोबाइलमध्ये आढळल्याच्या प्रकरणातही तो व्हिडिओ कधी आणि कोठे चित्रित झाला, संबंधित उपकरण कोणाचे होते आणि त्याला कामागृहात प्रवेश कसा मिळाला, हे पुराव्यांद्वारे निश्चित केले पाहिजे.
ॲपल फोन' प्रकरण
कारागृहातील कैद्यांना नातेवाइकांशी संपर्क साधता यावा, आणि आर्थिक व्यवहारांचे गूढ यासाठी अधिकृत दूरध्वनी किया स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था असू शकते. नाशिक कारागृहात 'ऑलन' कंपनीच्या स्मार्ट फोन सुविधेवी सुरुवात एप्रिल २०२४ मध्ये झाली होती. अशा सुविधेचा उद्देश वैश संपर्क सुलम करणे हा असतो; मात्र त्याच व्यवस्थेत गैसप्रकार घडल्याचा संशय निर्माण झाल्यास त्याची चौकशी अधिक काटेकोर व्हायला हवी. उपलब्ध आरोपांनुसार फोनच्या वापरासाठी आवश्यक पडताळणी आणि परवानगीची प्रक्रिया बाजूला ठेवून काही फोन कारागृहात आणण्यात आले, या संदर्भात खोट्या सह्या आणि शिक्क्यांचा वापर आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात एका कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगितले जाते; मात्र एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होणे म्हणत्ते संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा झाला, असे नाही.
फोन वापरण्यासाठी कैद्यांकडून १७ ते २० हजार रुपये घेतले जात असल्याचे आरोपही करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हे आरोप स्वतंत्रपणे तपासले आणे आवश्यक आहे. फोनच्या परवानगीची कागदको, मंजुरी देणारे अधिकारी, संबंधित उपकरणांची नौद, वापरकर्त्यांची यादी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केल्याशिवाय जबाबदारी निश्चित होऊ शकत नाही. प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा साधने, पाणीपुरवतवाशी संबंधित यंत्रणा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच देयकांचे व्यवस्थापन आणि अत्यावश्यक सेवांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता या दोन्ही गोष्र्षांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे.
नाशिक कारागृहातील वरिष्ठ तुरुंग अधिकान्यावर यापूर्वी तीन वेळा निलंबनासह सात वेळा शिक्षेवी वेळ आली होती. जर वारंवार कारवाई होऊनही व्यवस्थेतील त्रुटी कायम राहात असतील, तर वैयक्तिक शिक्षेपलीकडे जाऊन प्रशासकीय पुनरावलोकनाची गरज अधोरेखित होते. आधीच्या कारवायांचा परिणाम काय झाला, सुधारणा लागू झाल्या का आणि त्यांचे परीक्षण कोणी केले, याची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.
वरिष्ठांची जबाबदारी निश्चित होणार का?
कारागृहातील प्रत्येक गैरप्रकारासाठी वरिष्ठ अधिकारी आपोआप दोषी ठरत नाहीत. त्याचप्रमाणे डयुटीवरील कनिष्ठ कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई झाली म्हणून वरिष्ठांची जबाबदारी संपतही नाही. नेमकी जबाबदारी ठरवण्यासाठी निर्णय कोणी घेतला, नियंत्रण कोणाकडे होते, कोणती माहिती कोणाला होती आणि जुटी लक्षात आल्यानंतर कोणती पावले उचलली गेली, याचा तपास हा पुराव्यांच्या आधारे झाला पाहिजे.
या प्रकरणात फोन पे व्यवहारांशी संबंधित स्कॅनर न्यायालयात जमा करण्यात आले होते. त्यातील काही स्कॅनर कारागृहातील कॅन्टीनशी संबंधित, तर काही इलेक्ट्रिक कंत्राटदार किंवा कर्मचा-यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित असल्याचे पुढे आले. या स्कॅनरमधून ३० ते ४० लाख रुपयांच्या आसपास व्यवहार इशल्याचा दावा असेल, तर त्या रकमेचा संपूर्ण आर्थिक मागोया घेणे आवश्यक आहे. या चौकशीत कोणाच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली, व्यवहार कोणत्या कारणासाठी झाले, संबंधित खात्यांचा कारागृहातील सुविधांशी काय संबंध होता आणि अधिकृत लेखापरीक्षणात त्यांची नोंद होती का, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कॅन्टीनच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी, कराराची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि आर्थिक मंजुरी देणारे संबंधित अधिकारी यांचीही भूमिका तपासली पाहिजे.
ओली पार्टी, वीजपुरवठा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व
कारागृहाच्या आवारात बंदी कैदी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची मद्यपानाची पार्टी झाल्याचे किस्से मध्यंतरी बाहेर आले. हे आरोप सत्य असल्यास, कारागृहातील शिस्त आणि अधिकारांच्या वापराबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. अशा घटनेची खातरजमा करण्यासाठी सीसीटीव्ही नोंदी, प्रवेश निर्गमन रजिस्टर, संबंधित कर्मचान्यांच जबाब आणि उपलब्ध इतर पुरावे तपासले पाहिजेत. अफवा आणि पुराव्यांवर आधारित निष्कर्ष यांची गल्लत होता कामा नये.
कारागृहाचे वीजबिल थकल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केल्याची बाबही समोर आली होती, असा दावा आहे. या घटनेची संबंधित अधिकृत नींद आणि कालावधी पडताळणे आवश्यक आहे, वीजपुरवठा खंडित होणे, ही केवळ आर्थिक शिस्तीची बाब नाही. प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा साधने, पाणीपुरवतवाशी संबंधित यंत्रणा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच देयकांचे व्यवस्थापन आणि अत्यावश्यक सेवांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता या दोन्ही गोष्र्षांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे,
नाशिक कारागृहातील वरिष्ठ तुरुंग अधिकान्यावर यापूर्वी तीन वेळा निलंबनासह सात वेळा शिक्षेवी वेळ आली होती. जर वारंवार कारवाई होऊनही व्यवस्थेतील त्रुटी कायम राहात असतील, तर वैयक्तिक शिक्षेपलीकडे जाऊन प्रशासकीय पुनरावलोकनाची गरज अधोरेखित होते. आधीच्या कारवायांचा परिणाम काय झाला, सुधारणा लागू झाल्या का आणि त्यांचे परीक्षण कोणी केले, याची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.
नाशिक कारागृहातील प्रकरणांची चौकशी केवळ विभागीय पातळीवर न ठेवता, आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र तपास यंत्रणेध्या माध्यमातून करणे हिताचे तरेल. मोबाइल आणि फोन सुविद्यांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण, वैद्यकीय उश्वारांबाबतच्या तक्रारींची स्वतंत्र पडताळणी, कैद्यांच्या मृत्यूंची नियमानुसार चौकशी, सुरक्षा व्यवस्थेचे तांत्रिक परीक्षण आणि शिस्तभंगाच्या जुन्या प्रकरणांचा आढावा अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. तक्रारदार कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दबावाशिवाय माहिती देता येईल, अशी व्यवस्था असणेही तितकेच आवश्यक आहे. तक्रारींचे निवारण, कारवाईचा कालावधी आणि चौकसीचे निष्कर्ष याचाबत पारदर्शकता असली पाहिजे, दोष सिदा झाल्यास, संबंधित कोणत्याही स्तरावरील व्यक्त्तीचर नियमांनुसार कारवाई झाली पाहिजे.
वैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरताही चिंतेची आहे. त्याच अहवालावरील वृत्तानुसार, महाराष्ट्रात सरासरी ५२० कैद्यांमागे एक वैद्यकीय कर्मचारी असे प्रमाण होते. आरोग्यविषयक गरजा असलेल्या मोठ्या कैदीसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण सेवा पुरवण्यातील अडचणी दाखवते; मात्र मनुष्यबळाची कमतरता ही उपचार नाकारण्याचे किंवा विलंबित करण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही. या राज्यव्यापी परिस्थितीधा नाशिक कारागृहाशी संबंध ओडताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. गर्दी, अपुरे मनुष्यबळ आणि प्रलंबित खटाने या संरचनात्मक समस्या असल्या, तरी लाचखोरीचे आरोप, अनधिकृत मोबाइल वापर किंवा आर्थिक व्यवहारांतील संभाव्य अनियमितता यांचे स्पष्टीकरण केवळ गर्दीच्या समस्येतून मिळत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र तपास आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील कारागृहांचे वास्तव
क्षमता अपुरी, न्यायप्रक्रिया संथ आणि मनुष्यबळावर ताण महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असण्याची समस्या गंभीर आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरोप्या अहवालावर आधारित में २०२६ मधील वृत्तानुसार, दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्यातील कारागृहांत ३९,००३ कैदी होते, तर अधिकृत क्षमता २७,११० होती म्हणजे कारागृहांची व्यापलेली क्षमता सुमारे १४३.९ टक्के होती. राज्यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये हा दर १६२.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण कैद्यांपैकी ३१,५२३ जण न्यायालयीन खटल्यांची प्रतीक्षा करण्णारे बंदी होते. म्हणजेच एकूण कैद्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक व्यक्तींचे खटले प्रलंबित होते. वाशिवाय १,८४५ न्यायालयीन बंदी पाच वर्षपिक्षा अधिक काळ खटला पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करत होते. या परिस्थितीमुळे कारागृहांतील जागा, वैद्यकीय सेवा, सुरक्षा आणि कर्मचारी व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो.