नाशिक : प्रत्येक तालुक्यात उद्योगांचे जाळे व्हावे, यासाठी शंभर, दोनशे ते पाचशे एकर आकारातील भूखंड आरक्षित करावे. जागा निश्चितीबरोबरच त्वरीत प्रक्रिया राबवावी तसेच भूसंपादनासाठी एक उपसमिती नेमावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात झूमच्या बैठकीत दिले. या उपसमितीत प्रांताधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी आणि उद्योजकांचा एक प्रतिनिधी असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
आठ महिन्यांच्या प्रदीर्घ काळानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'झूम' बैठक झाली. त्यात तब्बल ४२ विषय अजेंड्यावर होते. तर ऐनवेळी आलेल्या ३० विषयांचा समावेश होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसपंदनाबरोबरच वीजपुरवठा आणि अतिक्रमणप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी उपसमित्या गठीत करण्याचे आदेश दिले. यावेळी महिलांच्या औद्योगिक समुहासाठी भूखंडांचे वाटप करावे, 'एमआयडीसी'ने २० पटीने वाढविलेले फायर चार्जेस, सांडपाणी प्रकल्प, खुल्या भूखंडांना संरक्षक भिंत, रस्त्यांची दुरवस्था, नियमित वीजपुरवठा, वसाहतीत पोलिस चौकी उभारणे, एलबीटी यासह अन्य विषयांवर चर्चा झाली. उद्योगांशी निगडीत कामे तातडीने मार्गी लावावेत, अशा प्रकारचे सर्वच विभागांना आदेश दिले.
निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची मांडणी केली. आयमा अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदीप पेशकार, राजेंद्र अहिरे, रवींद्र झोपे, मनीष रावल, जयप्रकाश जोशी यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीला जि. प. चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी एल. एस. भड, पोलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, मनपा शहर अभियंता संजय अग्रवाल व विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
२७ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या झूम बैठकीत मनपा उपायुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, 'निमा'कडून आठ वेळा स्मरणपत्र देवूनही त्यांनी बैठक होत नव्हती. सध्या महापालिका आयुक्तपदाचा प्रभारी कार्यभार जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्याकडे असून, त्यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच मनपाचे संजय अग्रवाल, श्रीकांत पवार यांना खडेबोल सुनावत प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. बैठकीपुढील २२ विषय मनपाशी निगडीत असल्याने, त्यांनी पुढील दहा दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यात विषय चर्चिले जाणार असल्याचे सांगितले.
सातपूर, कार्बन नाका येथे अतिक्रमणाची समस्या जटील झाली असून, तक्रारी करून देखील कारवाई होत नसल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला. यावेळी 'अतिक्रमण'चे मयूर पाटील यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उद्योजकांचे समाधान न झाल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसमिती गठीत करण्याचे आदेश दिले.
नाशिक- मुंबई महामार्गावरील खड्यांचा प्रश्न उपस्थित करताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा महामार्ग सुस्थितीत असल्याचे सांगितले. तसेच महामार्गावर नव्हे, उपरस्त्यांवर खड्डे आहेत. नाशिकच्या तुलनेत ठाण्याची स्थिती बिकट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वीजेच्या प्रश्नावरून उद्योजक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. महावितरण अधिकारी पडळकर यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. शहराबरोबरच ग्रामीण भागात वीजेचा प्रश्न बिकट असून, जुनाट ट्रान्सफार्मर वीजपुरवठा करण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. त्यावर सहा ट्रान्सफार्मरची गरज असून, यासाठी १८ कोटींचा खर्च लागणार असल्याचे महावितरण अधिकाऱ्यांनी सांगितले.