नाशिक : पावसाची अवकृपा आणि घोंगवणारे भीषण दुष्काळाचे सावट यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याची चिंता वाढली असतानाच, आता १८ लाख मुक्या जनावरांवरही उपासमारीची नामुष्की ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात केवळ १२९ दिवस पुरेल इतकाच चाऱ्याचा साठा शिल्लक असून, प्रशासन कागदी आकडेमोड करत असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती बिकट होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. दरमहा तब्बल २ लाख ७ हजार मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज असताना, आगामी काळात नव्याने चारा लागवड न झाल्यास अथवा टंचाई लांबल्यास उपलब्ध साठ्यावर प्रचंड ताण येऊन जिल्ह्यात तीव्र चारा व पाणीटंचाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यायातील १५ तालुक्यांमध्ये पशुधनासाठी सुमारे ८ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाच्या नियोजनातून समोर आले आहे. हा साठा सध्याच्या गरजेनुसार चार महिन्यांहून काही दिवस अधिक काळ पुरू शकतो. मात्र, पाणीटंचाईच्या काळात जनावरांना पाण्याबरोबर हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्यास या साठ्यावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
तालुकानिहाय स्थिती पाहता नांदगावमध्ये सर्वाधिक २ लाख ८५ हजार ४२४ पशुधन आहे. त्यापाठोपाठ मालेगावमध्ये २ लाख ६८ हजार ७४०, बागलाणमध्ये २ लाख ८ हजार २०५ आणि सिन्नरमध्ये १ लाख ५८ हजार ४५४ पशुधन आहे. या तालुक्यांमध्ये पशुधनाची संख्या मोठी असल्याने पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बागलाणमध्ये २ लाख ८ हजार २०५ पशुधनासाठी सुमारे २ लाख १ हजार ५०५ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून, हा साठा सुमारे २४२ दिवस पुरेल, असा अंदाज आहे. मालेगावमध्ये १ लाख २९ हजार ६०४, तर नांदगावमध्ये ५३ हजार ३० मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. नाशिक तालुक्यात ७८ हजार ४८२ पशुधनासाठी ६१ हजार ५६८ मेट्रिक टन, निफाडमध्ये १ लाख ३१ हजार ८५३ पशुधनासाठी ६९ हजार ९९२ मेट्रिक टन आणि सिन्नरमध्ये १ लाख ५८ हजार ४५४ पशुधनासाठी ६४ हजार ६५३ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे.
दिंडोरी, येवला, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि इगतपुरी या तालुक्यांमध्येही पशुधनाच्या तुलनेत उपलब्ध चाऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, पाणीटंचाईची तीव्रता वाढल्यास सध्याच्या साठ्याचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.
चाऱ्याबरोबरच पाणीटंचाईग्रस्त गावांतील पशुधनासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. शासकीय तसेच खासगी पाणी स्रोतांची उपलब्धता तपासून आवश्यकतेनुसार टँकरची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढल्यास पशुधनासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.