नाशिक : मागासवर्गीय घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी नाशिक महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. सामुदायिक व्यवसाय करणाऱ्या मागासवर्गीय महिला, पुरुष, संस्था, मंडळे व बचत गटांना स्वयंरोजगारासाठी अडीच लाखांपर्यंत रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव समाजकल्याण विभागामार्फत महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या विविध प्रभागांत मागासवर्गीय विकासासाठी ५ टक्के राखीव निधी उपलब्ध असला तरी अनेकदा तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव किंवा कामांच्या मंजुरीतील विलंबामुळे हा निधी पूर्णपणे खर्च होत नव्हता. परिणामी निधी अखर्चित राहत होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाच्या धोरणानुसार आता निधीचा वापर थेट लाभार्थ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, महिला, बचतगटांना व्यवसायासाठी बँकेकडून कर्ज घेतल्यास अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.
कर्जाच्या रकमेच्या ५० टक्के किंवा कमाल २ लाख ५० हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान म्हणून देण्यात येईल. यामुळे लघुउद्योग, सेवा व्यवसाय, किरकोळ व्यापार किंवा स्वयंरोजगार उपक्रम सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय समाजातील युवक-युवतींना रोजगारनिर्मितीची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. राखीव निधीचा थेट लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्यास स्वयंरोजगाराला चालना मिळण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणालाही मोठी मदत होणार आहे.
२१ ते ३५ वर्षे वयोगटाला प्राधान्य
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय २१ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे कुटुंब नाशिक महापालिका क्षेत्रात किमान पाच वर्षे वास्तव्यास असणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्लम पट्टी पावती किंवा भाडेकरार यासारखे पुरावे सादर करावे लागतील. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. उत्पन्नाचा तहसीलदारांचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
बँक कर्ज प्रमाणपत्र आवश्यक
अर्जदाराने व्यवसायासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असल्याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. कर्जाचा उद्देश, मंजूर रक्कम, बँक व्यवस्थापकाचे सही-शिक्क्यासह प्रमाणपत्र, पासबुक किंवा धनादेशाची प्रत जोडणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, बँक पासबुक, गॅस कनेक्शनचा पुरावा तसेच बचतगट किंवा मंडळ असल्यास त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे. सर्व कागदपत्रे स्वसाक्षांकित असणे बंधनकारक राहील.