नाशिक : राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील गटसचिवांच्या प्रलंबित मागण्यांवर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे गटसचिवांनी कर्जमाफीवरील कामकाजावरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. मात्र, मागण्यांची लेखी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत संस्थांचे संगणकीय कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला. हा बहिष्कार मागे घेतल्याने कर्जमाफीच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील गटसचिवांच्या प्रलंबित मागण्यांवर येत्या आठ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास, शासनाच्या संभाव्य कृषी कर्जमाफीच्या संगणकीय कामकाजासह संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा आक्रमक पवित्रा राज्य सहकारी गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे. या बहिष्काराची शासनाने गंभीर दखल घेत राज्यातील गटसचिवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीत सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, आ. कांबळे, ज्येष्ठ मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गटसचिवांच्या दहा प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन बहुतेक विषयांवर सकारात्मक निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाल्याने गटसचिवांनी कर्जमाफी योजनांवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मागण्यांची लेखी अंमलबजावणी होईपर्यंत संगणकीय कामकाज बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने कायम ठेवला आहे.
बैठकीत २०१४ च्या सक्षमीकरण शासन निर्णयातील अटी शिथिल करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. वसुलीची ५० टक्के अट कमी करून २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला. तसेच खर्च मर्यादिची अट रद्द करून अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही एकमत झाले. जिल्हा बँकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून संस्थांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
गटसचिवांचे थकीत वेतन, सेवानिवृत्ती देयके, जिल्हा केडरवर सीईओ नियुक्ती, समान काम समान वेतन, वर्धा जिल्ह्यातील सचिवांचे प्रश्न, कर्जमाफीतील थकीत वेतनाची वसुली, जॉय वर्गणी वसुली, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या आणि सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत बहुतेक मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, शासन स्तरावर निर्णय प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी योजनांवरील बहिष्कार मागे घेत आहोत. मात्र, सर्व निर्णयांचे लेखी आदेश निघेपर्यंत संगणकीय कामकाज बंद आंदोलन सुरूच राहील.
- देवीदास नाठे, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा सचिव संघटना
