नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने लागू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ७०० ते ९०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात १५० कोटींच्या आसपास रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. पहिल्या यादीतून जिल्हा बँकेला ८६ कोटी ७२ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. आता पुढील यादीची प्रतीक्षा लागली आहे.
जिल्हा बँकेचे ९२० कोटींचे मुद्दल व व्याजासह २१०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. दोन हजार कोटींच्या ठेवी खातेदारांना परत करण्याचे आव्हान या बँकेसमोर आहे. वाढत्या एनपीएमुळे बँकेचा परवाना अडचणीत सापडला होता.
मात्र, राज्य शासनाने 'भाग भांडवल'च्या माध्यमातून या बँकेला ६७२ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यासाठी आर्थिक तरतूद शासनाने केली आहे. परंतु, ही रक्कम अद्याप बँकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे बँकेला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी कर्जमाफीतून मिळणाऱ्या रकमेवर बँकेची भिस्त होती.
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात बँकेने १७५० कोटींचे कर्जवाटप केले. मात्र, यातील ४०० कोटींहून अधिक कर्ज थकले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत समावेश होऊन, बँकेला निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावेळी ते आर्थिक वर्ष विचारात घेतले नाही. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी या आर्थिक वर्षाचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी झाली.
जिल्हा बँकेच्या २३ हजार ७९८ कर्जदारांची माहिती अपलोड केली आहे. त्यापैकी १८ हजार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले. या माध्यमातून जिल्हा बँकेला ८६.७२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र, बँकेसमोरील आर्थिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे या तुलनेत प्राप्त रक्कम ही अत्यंत तुटपुंजी आहे.