नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला राज्य शासनाने ३० मार्च रोजी ६७२ कोटी रुपयांच्या भांडवली मदतीस मान्यता दिली आहे. या भांडवली गुंतवणुकीमुळे बँकेसमोरील जुन्या अडचणी दूर करून आर्थिकस्थिती मजबूत करण्यास आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षांनुसार कामकाज पुन्हा सुरळीत करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली व जिल्हा धोरणात्मक युनिटच्या सहकार्याने बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे नियामक नियमांचे पालन सुनिश्चित करत बँकेची आर्थिक स्थिरता पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुढील वाटचाल आशादायी असली तरी ठोस अंमलबजावणी, वेळोवेळी आवश्यक सुधारणा आणि शिस्तबद्ध कामकाज यांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा ठाम पाठिंबा व स्पष्ट धोरणात्मक दिशा यामुळे बँक पुन्हा सक्षम होऊन भविष्योन्मुख संस्था म्हणून उभी राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. बँकेच्या पुनरुज्जीवनामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम वित्तीय मदत मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासातही याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.