नाशिक : रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या कामातील गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे महापालिकेची होत असलेली बदनामी लक्षात घेता महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बांधकाम विभागाला दणका दिला आहे. रस्ते कामांसाठी ठेकेदारांना दिले जाणारे डिस्टन्स सर्टिफिकेट आता बांधकाम विभागाऐवजी गुणनियंत्रण विभागामार्फत देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर, ३८ ठेकेदारांना देण्यात आलेल्या डिस्टन्स सर्टिफिकेटची तपासणीदेखील गुणनियंत्रण विभागामार्फत केली जाणार आहे.
नाशिकच्या रस्त्यांवरील खड्डेपुराण पावसाळा सुरू झाल्यापासून चर्चेत आहे. शहरातील रस्त्यांवर गेल्या पाच वर्षांत दीड हजार कोटींचे डांबर ओतूनही दरवर्षी रस्ते खड्ड्यात जातात. यंदाच्या पावसात तर शहरांमधील प्रमुख रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. खड्ड्यांबाबत नागरिकांकडून तक्रारी सुरू होताच त्याची गंभीर दखल घेत आयुक्त खत्री यांनी तातडीने खड्डेमुक्त शहर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सिंहस्थ कामांमध्ये झोल असल्याच्या तक्रारी थेट जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर महाजन यांनी पालिकेत बैठक घेऊन बांधकाम विभागाचे प्राकलन रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासून घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे बांधकाम विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ठेकेदार आणि बांधकाम विभागाचे असलेले साटेलोटे मोडीत काढण्यासाठी आयुक्त खत्री यांनी ठेकेदारांना बांधकाम विभागामार्फत डांबर प्लांटबाबत दिल्या जाणाऱ्या डिस्टन्स सर्टिफिकेटबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी दिलेले डिस्टन्स सर्टिफिकेट तपासणीसह डिस्टन्स सर्टिफिकेट आता बांधकाम विभागाऐवजी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश काढले आहेत.
महापालिका हद्दीत ठेकेदारांना रस्ते काम घ्यायचे असल्यास, त्यांना डांबर किंवा सिमेंटचा प्लांट हा महापालिका हद्दीपासून ३० किलोमीटरच्या आत असणे बंधनकारक आहे. ठेकेदारांकडे हे डिस्टन्स सर्टिफिकेट असेल तर त्याला निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येतो. या सर्टिफिकेटशिवाय ठेकेदारांना काम घेता येत नाही.
महापालिकेत ३५ ते ३८ ठेकेदार काम करत आहेत. शहर परिसरात आठ ते दहा डांबराचे प्लांट आहेत. अधिकारी डांबराच्या प्लांटची तपासणी न करताच ठेकेदारांना डिस्टन्स सर्टिफिकेट देत असल्याचा संशय आहे. त्यात बांधकाम विभागाचा सहभाग असल्याची शक्यता असल्यामुळे आयुक्त खत्री यांनी हे अधिकार बांधकाम विभागाकडून काढून घेत, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे दिले आहे.