नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या लाचखोर जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांच्या कामकाजात अनियमितता असल्याचे उघड झाले आहे. ठाकरे यांच्या कामकाजाबाबत केलेल्या चौकशीत झालेल्या दप्तरतपासणीत अनेक प्रलंबित फायली आढळून आल्या आहेत. त्यांनी फाइल दडून ठेवल्याचे, शासन आदेशाप्रमाणे निविदा प्रक्रिया न राबवण्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचा चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यावर शासनाकडून नेमकी काय कारवाई होते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
गत महिन्यात जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यासह सहायक लेखा अधिकारी अरुण धारणकर यांना ५०हजारांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. ठाकरे यांच्या कामकाजाबाबत अनेक तक्रारी होत्या. जलयुक्त शिवार योजनेच्या ५८ कामांच्या निविदेत त्यांनी घोळ केला होता. त्यामुळे पवार यांनी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करत त्यांना नोटीस बजावली होती. आमदारांच्या तक्रारींवर ठाकरेंना समज देण्यात आली होती. मात्र, ठाकरे यांच्या कामकाजात बदल झाला नाही. ठाकरेंच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी निविदा प्रक्रिया, दिलेले कार्यारंभ आदेश, फाइलची चौकशी करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले होते.
याशिवाय दोन वर्षांतील त्यांची सर्व दप्तरतपासणी देखील तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशान्वये यंत्रणेकडून त्यांच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात आली. यात त्यांनी अनेक फाइल दडवून ठेवल्याचे निदर्शनास आले. केवळ आर्थिक फायद्यासाठी शासन निर्णयांना केराची टोपली दाखवत, निविदा प्रक्रियेत अटी व शर्तीचे उल्लंघन करत मर्जीतील लोकांना झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या ५८ कामांच्या निविदेत मोठा फेरफार केल्यामुळे प्रशासनाने ही प्रक्रिया यापूर्वीच रद्द केली होती.
लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींच्या अनुषंगानेदेखील तपासणी झाली. या काही तक्रारींत तथ्य आढळून आले आहे. मनमानी पद्धतीने कामकाज करत असल्याचे विभागातील कर्मचारीवर्गाकडून सांगण्यात आल्याचे समजते. या चौकशीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांना सादर केला असून, त्यांनी तो शासनाला सादर केला आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर
चांदवड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हाणामारी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्याही कामकाजाची चौकशी करत अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील कारवाई रोखण्यासाठी प्रशानावर राजकीय दबाव आणला होता. कर्मचारी काही संघटनांची दिशाभूल करत त्यांना आपल्या बाजूने वळवले होते. मात्र, ओमकार पवार यांची चौकशी करून त्यांचाही अहवाल शासनाला पाठवला आहे.