Nida Khan Bail: धर्मांतर, लैंगिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या नाशिकमधील प्रकरणात आरोपी निदा खानला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आरोपी पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचा विचार करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्याने तिला पुढे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी आदेशात मानवी दृष्टिकोनावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, एखाद्या महिलेने तुरुंगात बाळाला जन्म देणे हा तिच्यासाठी आणि नवजात बालकासाठी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण अनुभव ठरू शकतो. याच संदर्भात न्यायालयाने भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म कारागृहात झाला होता, असा उल्लेख करत नवजात बालकाच्या भवितव्याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
निदा खानला ७ मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक करण्यात आली होती. त्यापूर्वी ती सुमारे २५ दिवस फरार होती. तिच्यावर एका महिला सहकाऱ्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकल्याचा, तसेच हिंदू देवतांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी दबाव आणल्याचाही आरोप आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात नाशिकमधील एका बीपीओ कंपनीत काम करणाऱ्या २३ वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर झाली. महिलेने आपल्या वरिष्ठ सहकारी दानिश शेख याच्यावर लैंगिक छळ, लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संबंध ठेवणे आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला. तक्रारीनुसार, आणखी एका सहकाऱ्यानेही तिला इस्लाम स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आणखी काही महिलांनीही पुढे येत अशाच प्रकारच्या तक्रारी नोंदवल्या.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) केला जात आहे. आतापर्यंत लैंगिक छळ, जबरदस्ती, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतरासाठी कथित दबाव अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही न्यायालयात दाखल केले आहे.
दरम्यान, निदा खानच्या कुटुंबीयांनी तिच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तिच्या वडिलांनी दावा केला की, मुलीने कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसून तिला विनाकारण या प्रकरणात अडकवले जात आहे. निदा खानचे गेल्या वर्षी लग्न झाले असून ती पतीसोबत मुंबईत राहत होती. संबंधित बीपीओ कंपनीत काम करत असताना तिला नंतर निलंबित करण्यात आल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली आहे.
न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी या प्रकरणातील आरोपांबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन सुनावणीनंतरच होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार असून, त्याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.