नाशिक : विकास गामणे
राज्य सरकार एकीकडे बालकांच्या कुपोषणमुक्ती आणि डिजिटल अंगणवाड्यांच्या मोठ्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील हजारो चिमुकल्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच 'उघड्यावर' किंवा 'दुसऱ्याच्या दारात' रचला जात असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या एकूण ५ हजार १२९ अंगणवाड्यांपैकी तब्बल ६९३ अंगणवाड्यांना आजमितीस स्वतःचे हक्काचे छतच उपलब्ध नाही.
प्रशासकीय अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे हजारो लहान मुलांचे भविष्य उघड्यावर आले असून, या धक्कादायक प्रकारामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील ४ हजार ४२८ अंगणवाड्या कशाबशा शासकीय जागेत किंवा जुन्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत.
मात्र, उर्वरित ६९३ अंगणवाड्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. यातील १७ अंगणवाड्या अत्यंत तोकड्या भाड्याच्या जागेत चालवल्या जात आहेत, तर तब्बल ६७६ अंगणवाड्यांना समाजमंदिर, मंदिर किंवा इतरांच्या खासगी जागेचा आसरा घ्यावा लागत आहे.
हक्काची इमारत आणि सुरक्षित परिसर नसल्यामुळे पावसाळ्यात गळके छत, उन्हाळ्यात कडक ऊन आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न दररोज या चिमुकल्यांच्या आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानगुटीवर बसलेला असतो.
अंगणवाडी हे केवळ पोषण आहार वाटण्याचे केंद्र नसून, बालकांच्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचा मुख्य स्रोत आहे. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि शैक्षणिक विकासाचा मुख्य पाया येथे रचला जातो. परंतु, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि खेळण्यासाठी सुरक्षित जागा नसलेल्या तात्पुरत्या शेडमध्ये बसून बालकांनी कोणता विकास साधावा? शासकीय योजनांचे कोट्यवधी रुपये कागदावर खर्च होत असताना चिमुकल्यांना स्वतःचे हक्काचे छत का मिळू शकत नाही? असा आक्रमक सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
एकूण अंगणवाड्या: ५,१२९
शासकीय जागेत भरणाऱ्या: ४,४२८
इतरांच्या/तात्पुरत्या जागेत भरणाऱ्या: ६७६
भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या: १७
जागाच उपलब्ध नसलेली केंद्रे: ३९६
जागा उपलब्ध, पण बांधकाम नाही: १८५
बांधकामाला मंजुरी मिळालेली केंद्रे: १००
अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत बांधायची आहे, पण त्यासाठी प्रशासनाला जमीनच शोधता येत नाही, ही यापेक्षाही मोठी शोकांतिका आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ३९६ अंगणवाडी केंद्रांना बांधकामासाठी योग्य जागाच उपलब्ध होत नाही. गावपातळीवर शासकीय जमिनींवर झालेले अतिक्रमण, स्थानिक राजकीय गटबाजी आणि प्रशासनाची अकार्यक्षमता यामुळे ३९६ अंगणवाड्यांच्या जागेचा प्रश्न वर्षानुवर्षे धूळ खात पडला आहे.
"अंगणवाड्यांना इमारत मिळावी, यासाठी नियोजनात अंगणवाडी बांधकामे प्राधान्याने घेत आहोत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आदिवासी तालुक्यात ६० तर, बिगर आदिवासी तालुक्यात ४१ अंगणवाड्या मंजूर केल्या आहेत. यंदाच्या नियोजनातही अंगणवाडी बांधकामे घेतली आहे. अनेक गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना जागा मिळत नाही. त्यासाठी तोडगा काढला जात आहे."— प्रताप पाटील (जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी)
नाशिक जिल्ह्यातील ६९३ अंगणवाड्या 'बेघर'; चिमुकल्यांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण मंदिरा अन् समाजमंदिरात!
३९६ केंद्रांना मिळेना जमीन! नाशिकमध्ये जागांच्या अभावामुळे अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम रखडले
डिजिटल अंगणवाड्यांच्या गप्पा फोल? नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ५,१२९ पैकी ६९३ केंद्रांना स्वतःचे छतच नाही
पावसात गळके छत अन् उन्हात कडक ऊन! नाशिकमधील हजारो चिमुकल्यांचे भविष्य 'उघड्यावर'
अतिक्रमण अन् राजकीय गटबाजीचा फटका; नाशिकच्या ३९६ अंगणवाड्यांचा जागेचा प्रश्न धूळ खात!
"जागा मिळावी म्हणून तोडगा काढतोय"; नाशिकच्या ६९३ बेघर अंगणवाड्यांवर बालकल्याण अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
तोकड्या भाड्याच्या जागेत १७ अंगणवाड्या! पिण्याचे पाणी अन् स्वच्छतागृहांचाही तीव्र अभाव
मालेगाव, नांदगाव अन् सिन्नरमध्ये सर्वाधिक समस्या! नाशिक जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची भीषण वास्तव आकडेवारी
कोट्यवधी रुपयांचा निधी कागदावरच? नाशिक जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका अन् मुलांचे हाल
नाशिक जि. प. महिला व बालकल्याण विभागाची अनास्था; ६७६ अंगणवाड्या भरतात तात्पुरत्या शेडमध्ये
Nashik Anganwadi building crisis news Pudhari
Nashik Zilla Parishad Anganwadi without own building
Anganwadi land availability issue Nashik District
Pratap Patil Nashik Child Welfare Officer statement
Nashik Anganwadi status report and statistics
nashik-anganwadi-crisis-693-centers-without-own-buildings-396-lack-land