पुढारी विशेष - नामदेव भोर, प्रतिनिधी
जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांसमोरील संकट अधिक गडद झाले आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा दुष्काळी परिस्थितीच्या निकषांनुसार समावेश करून त्यांना मदतीचा लाभ देण्यात आला असताना, नाशिक आणि दिंडोरी या दोन तालुक्यांबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.
विशेष म्हणजे, या दोन्ही तालुक्यांतील शेतीचे नुकसान आणि पावसाची प्रतिकूल परिस्थिती लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेरसर्वेक्षण करून सुधारित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने फेरसर्वेक्षण पूर्ण करून सुधारित अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे.
मात्र, अहवाल पाठवूनही या दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळी मदतीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित १३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळत असताना नाशिक आणि दिंडोरीतील शेतकऱ्यांना मात्र प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिल्याने खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला. पावसाच्या खंडामुळे पिकांची वाढ खुंटल्याने उत्पादनात घट झाली. काही भागांत पिके वाळून गेली. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना या मदतीपासून दूर ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने सुधारित वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे आता शासन या अहवालावर काय निर्णय घेते, याकडे दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. फेरसर्वेक्षणाचा अहवाल पाठवूनही मदतीचा निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
नाशिक जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी ९१५.४ मिमी पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष ६५२.२ मिमी पाऊस झाला. म्हणजेच सरासरीच्या केवळ ७१.२ टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली. नाशिक तालुक्यात सप्टेंबरमध्ये सरासरी १३३.२ मिमीच्या तुलनेत ४३.५ मिमी, तर दिंडोरीत १३३.३ मिमीच्या तुलनेत ७०.९ मिमी पाऊस झाला. पावसाच्या वितरणातील असमानता आणि पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळातील खंड यांमुळे दोन्ही तालुक्यांतील शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या भागातही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकऱ्यांना पाच हजारांची मदत
शासनाने दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या १३ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये याप्रमाणे १२ नोव्हेंबरअखेर ४ लाख ४७ हजार ०४३ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत २२३ कोटी ५२ लाख १५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली. नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांचा या यादीत समावेश नसल्याने येथील शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत.
दुष्काळी तालुक्यांसाठी १२ सवलती
जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतून रोजगार, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नधान्य, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे, पाणीटंचाईग्रस्त गावांत कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करणे, नागरिक आणि पशुधनासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन या बाबींचा समावेश आहे.