नाशिक : महानगरपालिका व आयटीडीपी इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिकसाठी पहिले 'ॲक्टिव्ह मोबिलिटी पॉलिसी' अर्थात सक्रिय वाहतूक धोरण तयार केले जाणार आहे. यासाठी नागरिकांचे मत जाणून घेण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. या धोरणाचा उद्देश शहरातील फुटपाथ, सायकल ट्रॅक व पादचारी-सुरक्षित क्षेत्रे सुधारून, चालणे आणि सायकल चालवणे अधिक सुरक्षित, सोईस्कर आणि सर्वांसाठी सुलभ करणे हा आहे.
शहर झपाट्याने वाढत असून, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीवरील दबाव अधिक वाढत आहे. रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. शहरातील जवळपास ४० टक्के अपघातग्रस्त हे पादचारी व सायकलस्वार आहेत. त्याचबरोबर शहरातील निम्म्याहून कमी रस्त्यांवर सलग, वापरण्यायोग्य फुटपाथ उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना वाहनांसोबतच रस्त्यावर चालण्याची वेळ येते.
या उपक्रमाबाबत बोलताना महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री म्हणाल्या की, हे धोरण नाशिकसाठी सुरक्षित व सर्वसमावेशक रस्ते निर्माण करण्याकडे महत्त्वाचे पाऊल आहे. आम्हाला थेट नागरिकांकडून त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षा समजून घ्यायच्या आहेत. त्यांच्या सूचना शहराच्या शाश्वत रस्त्यांसाठीच्या दृष्टिकोनाला दिशा देतील.
ट्रॅफिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागूल म्हणाले की, आज वाढती वाहतूक कोंडी व त्यामुळे होणारे वायुप्रदूषण नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. स्वच्छ, निरोगी आणि सुरक्षित नाशिकासाठी चालणे व सायकल चालवणे सोईस्कर आणि सुरक्षित करण्याचे धोरण आवश्यक आहे. असे सुसंगत धोरण शहराला दीर्घकालीन दृष्टी, ठोस उद्दिष्टे आणि शाश्वत वाहतूक नियोजन देईल. यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, महापालिका त्यांचे अभिप्राय सक्रियपणे घेत आहे. आयटीडीपी इंडियाचे प्रोग्राम मॅनेजर प्रांजल कुलकर्णी म्हणाले की, हे सर्वेक्षण नाशिकच्या नागरिकांच्या खऱ्या चिंता समजून घेईल आणि त्यांच्या दैनंदिन अनुभवांवर, समस्यांवर आधारित धोरण तयार करण्यास मदत करेल.
हे सर्वेक्षण सर्व नागरिकांसाठी खुले आहे आणि त्यात दैनंदिन प्रवास पद्धती, सुरक्षासंबंधित अडचणी व सुधारणा सुचवण्याबाबत प्रश्न आहेत. सर्वेक्षणातील माहिती एकत्र करून शहराच्या डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केली जाईल व थेट ॲक्टिव्ह मोबिलिटी पॉलिसीमध्ये परावर्तित होईल.
महापालिकेने सर्व वयोगटातील व विविध पार्श्वभूमीतील नागरिकांना या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. https://forms.office.com/r/GLNUgcnyzV या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिकांना सर्वेक्षणात सहभागी होता येणार आहे.