नाशिक : एकीकडे महापालिकेने हाती घेतलेल्या सिंहस्थ रस्त्यांच्या फुगवलेल्या प्राकलनाचा वाद शासन दरबारी पोहोचला असताना आता विद्युत तारा भूमिगतीकरणाच्या मुद्यावरून महापालिकेवर नवे संकट येऊ घातले आहे. विद्युत तारा भूमिगत करण्याची जबाबदारी महावितरणची असताना किंबहुना या कंपनीचे दर तुलनेने तीस टक्क्यांनी कमी असताना शहरातील तब्बल १०० किलोमीटर लांबीच्या विद्युत तारा भूमिगत करण्याच्या कामासाठी दोनशे कोटींची योजना महापालिकेच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याला आता दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिल्याने सिंहस्थ कामांना सुरूवात झाली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला डिसेंबर २०२५ मध्ये १००४ कोटी रुपये खर्चाची कामे करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. तर मार्च २०२६ अखेर पर्यंत ३०३६ कोटी रुपये खर्च होतील, अशा प्रकारे कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सुचना आहेत.
महापालिकेबरोबरचं सार्वजनिक बांधकाम विभाग, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, जलसंपदा या विभागांना देखील निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. वीज वितरण कंपनीला उपकेंद्र उभारणीसाठी ७३.२५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता नव्याने शहरातील लोंबकळणाऱ्या उच्च विद्युत दाबाच्या तारा भुमिगत करण्याचा विषय समोर आला आहे. कुंभमेळ्यात लोंबकळणाऱ्या वीज तारांमुळे आपत्ती उदभवण्याची भिती निर्माण करून त्यासाठी उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
शहरात जवळपास शंभर किलोमीटर लांबीच्या वीज तारा भुमिगत करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून दोनशे कोटी रुपये देण्याची तयारी देखील शासनाने केली आहे. परंतू वीज तारा भुमिगत करण्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीची असताना महापालिकेमार्फत विज तारा भुमिगत करण्याचा आग्रह केला जात आहे. रस्त्यांची कामे करताना संबंधित ठेकेदाराला उच्च व अति उच्च दाबाच्या वीज वाहीन्या भुमिगत करणे बंधनकारक आहे. करारात तसे नमुद देखील केले जाते, असे असताना शंभर किलोमीटर साठी स्वतंत्र प्रस्ताव का? असा सवाल निर्माण होत आहे.
महापालिकेमार्पत विदयुत तारा भूमिगत करण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून ना हरकत दाखल घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या १.३ टक्के फी अदा करणे बंधनकारक आहे. दोनशे कोटींचे काम असल्यास महावितरण कंपनीला २.६० कोटी रुपये शुल्क अदा करावी लागणा आहे.
