नंदुरबार : योगेंद्र जोशी
अर्थसंकल्पात राज्याच्या आदिवासी घटकांसाठी २१,७२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यात नंदुरबार जिल्ह्याला मोठा होणार लाभ होणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यात महत्त्वाच्या योजना व तरतुदींचा समावेश आहे. विशेषतः आदिवासी विकास, ग्रामीण आरोग्य सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात अकांक्षित जिल्हा अंतर्गत नंदूरबार जिल्ह्यातील विकास कार्यक्रमांचा विस्तार केला जाणार आहे. आदिवासी जमातीतील युवांना नावीन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योग निमति घडविण्यासाठी भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा ही योजना लागू केली जाणार आहे. आदिवासी विकास, आरोग्य सुविधा, ग्रामीण रस्ते व रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या संधी वाढवून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यांसारख्या क्षेत्रांत प्रगती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी घटकांसाठी २१ हजार ७२३ कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यात नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यात ४,५०० कोटींच्या आरोग्य प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोग यांसारख्या गंभीर आजारांचे निदान व उपचार अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहेत. याचा लाभ नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (टप्पा-३) अंतर्गत राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून, दुर्गम गावांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उद्योगांना चालना मिळून ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत