नाशिक : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना तयार करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिल्यानंतर गेली तीन वर्षे निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेले इच्छुक कामाला लागले आहेत.
राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. २०२१ ची लोकसंख्या अद्याप झालेली नसल्यामुळे आणि गेल्या १४ वर्षांत शहराचा वाढलेला विस्तार लक्षात घेता प्रभागरचना लोकसंख्येनुसार नव्हे, तर क्षेत्रफळानुसार करण्याची मागणी इच्छुकांकडून पुढे येत आहे. अर्थात सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना असल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या वादामुळे नाशिकसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या संदर्भातील याचिकांवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी (दि. १०) नाशिकसह राज्यातील नऊ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचे निर्देश दिले. दिवाळीनंतर आॅक्टोबरमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ८ सप्टेंबर २०२२ च्या अधिनियमानुसार सदस्य संख्या विचारात घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या सदस्यांची संख्या १२२ इतकीच राहणार असून, प्रभागरचनेतही फारसे बदल होणार नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, प्रभागरचनेचे आदेश जारी होताच इच्छुकांच्या अपेक्षांना पुन्हा धुमारे फुटले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार नाशिक शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८५ हजार ५३ इतकी आहे. मात्र, १३ ते १४ वर्षांत शहराची लोकसंख्या २० ते २२ लाखांवर गेल्याचा अंदाज आहे. २०२१ ची जनगणना होऊ शकलेली नाही. यामुळे लोकसंख्येनुसार नाही तर किमान क्षेत्रफळानुसार तरी प्रभागरचना तयार करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
२०१७ च्या निवडणुकांनंतर आता बहुतांश प्रभागांत राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. गत निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांकडून लढलेले प्रतिस्पर्धी उमेदवार आता एकाच पक्षात आहेत, अथवा महायुती वा महाआघाडीत आहेत. पक्षप्रवेशांच्या गर्दीमुळे आगामी निवडणूक रंजक ठरणार आहे.