नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या असलेल्या जागा आता व्यावसायिक उद्देशासाठी विकसित केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी आणि महामंडळाच्या मालमत्तेचा अधिकाधिक उपयोग करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक - खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर व्यावसायिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या 'महाराष्ट्र सार्वजनिक - खासगी भागीदारी धोरण, २०२६' नुसार सुधारित तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे. परिवहन विभागाने दि. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे एसटीच्या जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करून महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी यापूर्वी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढविण्याच्या प्रस्तावावरही शासनाने विचार केला.
२०१४ मध्ये सादर झालेल्या समिती अहवालात दीर्घकालीन भाडेपट्टा पद्धतीचा अवलंब करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार भाडेपट्ट्याचा कालावधी सुरुवातीला ६० वर्षांपर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर ५० वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी शासकीय जमीन भाडेपट्ट्यावर दिल्यास भोगवटादार वर्गात बदल होण्याची शक्यता आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन भाडेपट्ट्याचा एकूण कालावधी ४९ वर्षे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या दि. ५ मार्च २०२६ रोजीच्या सार्वजनिक - खासगी भागीदारी धोरणाच्या अनुषंगाने एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा विकास करण्यासाठी नव्या तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेनुसार आणि मंजूर प्रक्रियेनुसार संबंधित समित्यांची मान्यता घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल. प्रकल्पाच्या निविदांना अंतिम मंजुरी मुख्यमंत्री स्तरावरून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
४५० ठिकाणी विकासाची संधी:
शासन निर्णयानुसार, राज्यात एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे ४५० ठिकाणी एकूण ३,५०० एकर इतक्या जमिनी उपलब्ध आहेत. यातील बचत असलेल्या जागा, विशेषतः मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनी, सार्वजनिक - खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
या जागांवर व्यावसायिक संकुले, निवास व्यवस्था, औद्योगिक तसेच अन्य मान्यताप्राप्त व्यावसायिक उपक्रम उभारण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्यातून भाडे उत्पन्नात वाढ होऊन महामंडळाच्या आर्थिक बळकटीकरणाला हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.